हामी विकास चाहन्छौँ। सडक बनोस्, पुल बनोस्, उद्योग बढोस्, रोजगारी सिर्जना होस्, आम्दानी बढोस् र जीवन सहज बनोस्—यो वर्तमान पुस्ताको स्वाभाविक चाहना हो। तर विकासको दौडमा एउटा प्रश्न भने हामीले बारम्बार सोध्नुपर्ने हुन्छ—आज हामीले गरिरहेको विकासले भोलिका पुस्तालाई के दिँदैछ ?

        आज हामीले प्रयोग गरिरहेको वन, पानी, जमिन, खनिज, ऊर्जा, जैविक विविधता र सार्वजनिक स्रोत केवल हाम्रो पुस्ताको सम्पत्ति होइन। यी स्रोतमा जन्मिन बाँकी पुस्ताको पनि अप्रत्यक्ष अधिकार जोडिएको छ । त्यसैले विकासको अर्थ केवल आजको समृद्धि होइन; भोलिको पुस्ताले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधार सुरक्षित गर्नु पनि हो । यही सोचलाई व्यवस्थित रूपमा बुझाउने महत्वपूर्ण अवधारणा हो—अन्तरपुस्ता समन्याय (Intergenerational Equity) ।

अन्तरपुस्ता समन्याय भनेको के हो?

          सरल भाषामा भन्नुपर्दा, वर्तमान पुस्ताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्दा भावी पुस्ताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता र अवसर नघट्ने गरी स्रोत, वातावरण, सम्पत्ति र अवसरको जिम्मेवार उपयोग गर्नु नै अन्तरपुस्ता समन्याय हो । यो अवधारणा केवल वातावरण संरक्षणमा सीमित छैन। यसले अर्थतन्त्र, सार्वजनिक ऋण, प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक नीतिसम्म व्यापक अर्थ राख्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासलाई वर्तमान पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्दा भावी पुस्ताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामा सम्झौता नगर्ने विकासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको महत्वपूर्ण आधार हो ।

‘अन्तरपुस्ता’ किन महत्वपूर्ण छ?

हामीले गरेको निर्णयको प्रभाव हाम्रो जीवनकालमै समाप्त हुँदैन । आज काटिएको जंगलले वर्षौँपछि वातावरणमा असर पार्न सक्छ। आज प्रदूषित गरिएको नदीले आगामी पुस्ताको खानेपानीलाई प्रभावित गर्न सक्छ। आज अत्यधिक दोहन गरिएको प्राकृतिक स्रोत भोलि अभावमा परिणत हुन सक्छ । त्यस्तै, आज लिइएको सार्वजनिक ऋण, आज निर्माण गरिएको तर दीर्घकालीन रूपमा अनुपयोगी पूर्वाधार, आज गरिएका कमजोर नीतिगत निर्णय र आज शिक्षा तथा मानव पुँजीमा गरिएको वा नगरिएको लगानीले भविष्यको समाजलाई प्रभावित गर्न सक्छ । अर्थात्— आजको निर्णयको मूल्य आज मात्र तिर्नुपर्दैन; त्यसको केही मूल्य भविष्यका पुस्ताले पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अन्तरपुस्ता समन्यायले हामीलाई ‘आज के फाइदा हुन्छ?’ भन्दा माथि उठेर ‘यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ?’ भनेर सोच्न सिकाउँछ ।

Edith Brown Weiss र अन्तरपुस्ता समन्याय

          अन्तरपुस्ता समन्यायको अवधारणालाई कानुनी तथा बौद्धिक बहसमा महत्वपूर्ण रूपमा विकास गर्ने विद्वानमध्ये Edith Brown Weiss एक प्रमुख नाम हुन् । उहाँले सन् १९८४ को The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity लेखमा पृथ्वीका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोतलाई सबै पुस्ताको साझा विरासतका रूपमा हेर्ने र वर्तमान पुस्ताले भविष्यका पुस्ताका लागि त्यसको उचित संरक्षण गर्नुपर्ने विचार अघि सार्नुभएको थियो ।

पछि उहाँको चर्चित पुस्तक In Fairness to Future Generations मार्फत यो अवधारणाले थप व्यापक बौद्धिक चर्चा पायो । Weiss को दृष्टिकोणलाई तीन महत्वपूर्ण आधारमा बुझ्न सकिन्छ:

१. विकल्पको संरक्षण (Conservation of Options)

     भावी पुस्ताले पनि विभिन्न स्रोत र सम्भावनाबाट आफ्नो जीवन तथा विकासको बाटो रोज्न सकून् । यदि वर्तमान पुस्ताले सबै स्रोत समाप्त गरिदियो भने भविष्यका पुस्ताका विकल्पहरू सीमित हुन्छन् ।

२. गुणस्तरको संरक्षण (Conservation of Quality)

     हामीले प्राप्त गरेको वातावरणभन्दा भावी पुस्ताले अझ खराब वातावरण नपाओस् । स्वच्छ हावा, पानी, स्वस्थ वातावरण र जैविक विविधता यसको उदाहरण हुन् ।

३. पहुँचको संरक्षण (Conservation of Access)

    प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोतमा वर्तमान पुस्ताले मात्र अधिकार जमाउनु हुँदैन । भावी पुस्ताले पनि त्यस्ता स्रोतबाट लाभ लिन सक्ने अवसर सुरक्षित रहनुपर्छ ।

     यी तीन सिद्धान्तलाई अन्तरपुस्ता समन्यायका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा Weiss को कामसँग सम्बन्धित साहित्यले प्रस्तुत गर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा अन्तरपुस्ता समन्याय

          नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न देश हो । हिमाल, पहाड, तराई, नदी, वन, जैविक विविधता, जलस्रोत, कृषि भूमि तथा सांस्कृतिक सम्पदा हाम्रा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । तर प्रश्न उठ्छ— यी स्रोतको उपयोग हामी कसरी गरिरहेका छौँ ? यदि विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गरियो भने तत्काल आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्छ । तर दीर्घकालमा वातावरणीय क्षति, जैविक विविधताको ह्रास, प्राकृतिक विपद्को जोखिम र स्रोतको अभावजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालको विकास नीतिमा पनि एउटा आधारभूत प्रश्न हुनुपर्छ— ‘आजको विकासले भोलिको पुस्ताको सम्भावना बढाउँदैछ कि घटाउँदैछ ?’

सार्वजनिक ऋण र अन्तरपुस्ता समन्याय

          अन्तरपुस्ता समन्यायलाई वातावरणसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक वित्त पनि हो । सरकारले ऋण लिएर पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनशील क्षेत्र तथा दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता बढाउने काम गर्छ भने त्यसबाट भविष्यका पुस्ताले पनि लाभ लिन सक्छन् ।

तर ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई केवल तत्कालीन उपभोग वा कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा भयो भने त्यसको दायित्व भविष्यका नागरिकमाथि पर्न सक्छ । त्यसैले प्रश्न ‘ऋण लिने कि नलिने ?’ मात्र होइन । महत्वपूर्ण प्रश्न हो— ‘ऋण किन लिने, कहाँ लगानी गर्ने, त्यसबाट कस्तो दीर्घकालीन प्रतिफल आउँछ र त्यसको भार कसले वहन गर्छ ?’ यही प्रश्नले सार्वजनिक वित्तलाई अन्तरपुस्ता समन्यायसँग जोड्छ ।

शिक्षामा लगानी पनि अन्तरपुस्ता समन्याय हो

          भावी पुस्तालाई हामीले दिने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति केवल जमिन वा भवन होइन—ज्ञान, सीप र अवसर पनि हो । आज गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान, प्रविधि र सीप विकासमा लगानी गरियो भने त्यसको प्रतिफल आगामी पुस्ताले प्राप्त गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि गुणस्तरीय शिक्षा, आजीवन सिकाइ तथा ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरणलाई दिगो विकास र भावी पुस्ताको सम्भावनासँग जोडेको छ । यस अर्थमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा र डिजिटल सीपमा गरिएको लगानी केवल वर्तमान खर्च होइन; भविष्य निर्माणमा गरिएको लगानी हो ।

वातावरण संरक्षण : भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी

          कल्पना गरौँ— हामीले आज एउटा नदी प्रदूषित बनायौँ। त्यसको तत्काल असर सायद सीमित देखिएला। तर त्यही नदीमा निर्भर अर्को पुस्ताले स्वच्छ पानीको अभाव भोग्नुपर्‍यो भने ? हामीले आज ठूलो मात्रामा वन विनाश गर्‍यौँ । त्यसको तत्काल आर्थिक लाभ प्राप्त होला। तर भोलि बाढी, पहिरो, जैविक विविधताको क्षति र पानीको स्रोतमा असर पर्‍यो भने ? यही कारणले वातावरणीय नीति पनि अन्तरपुस्ता समन्यायको केन्द्रमा पर्छ । रियो घोषणापत्रको Principle 3 ले विकासको अधिकारलाई वर्तमान र भावी पुस्ताका विकास तथा वातावरणीय आवश्यकताहरूलाई न्यायपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै Principle 4 ले वातावरण संरक्षणलाई विकास प्रक्रियाकै अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछ ।

जलवायु परिवर्तन र भावी पुस्ता

जलवायु परिवर्तन अन्तरपुस्ता समन्यायको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरणमध्ये एक हो । आज उत्सर्जित हुने हरितगृह ग्यासको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्छ। त्यसैले अहिलेको उत्पादन, उपभोग र ऊर्जा प्रणालीका निर्णयले भविष्यको वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छन् । यसकारण विकास र वातावरणलाई दुई विपरीत विषयका रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडिएका विषयका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि दिगो विकासका लागि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशिता र वातावरण संरक्षणलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताउँछ ।

अन्तरपुस्ता समन्याय भनेको वर्तमान पुस्तालाई त्याग गर्न लगाउनु होइन

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भ्रम हटाउन आवश्यक छ । अन्तरपुस्ता समन्याय भन्नाले ‘भावी पुस्ताका लागि वर्तमान पुस्ताले विकास गर्नै हुँदैन’ भन्ने होइन । वर्तमान पुस्ताका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, ऊर्जा, पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धिका वास्तविक आवश्यकता छन् । तर प्रश्न हो— वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा भविष्यको सम्भावना समाप्त नगर्ने । अर्थात्, लक्ष्य विकास रोक्नु होइन; विकासको बाटो जिम्मेवार बनाउनु हो ।

अन्तरपुस्ता समन्याय : सरकारदेखि परिवारसम्म

यो अवधारणा केवल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विषय होइन ।

सरकारले

• दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ।
• प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
• सार्वजनिक ऋणको जिम्मेवार उपयोग गर्नुपर्छ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव पुँजीमा लगानी गर्नुपर्छ।
• वातावरणीय क्षतिको लागतलाई विकासको हिसाबमा समेट्नुपर्छ।

स्थानीय तहले

• पानी, वन र जमिनको संरक्षण गर्नुपर्छ।
• फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ।
• स्थानीय स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग योजना बनाउनुपर्छ।

व्यवसायीले

• नाफासँगै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्छ।
• स्रोतको जिम्मेवार उपयोग गर्नुपर्छ।
• उत्पादनमा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नागरिकले

• पानी र ऊर्जा बचत गर्नुपर्छ।
• अनावश्यक उपभोग घटाउनुपर्छ।
• सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ।
• वातावरणप्रति जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ।

भावी पुस्ताको आवाज कसले बोल्ने ?

अन्तरपुस्ता समन्यायको एउटा गहिरो प्रश्न यही हो— जन्मिन बाँकी मानिसले आज आफ्नो अधिकारको दाबी कसरी गर्ने ? भावी पुस्ता आज मतदान गर्न सक्दैन । उनीहरू आज नीति निर्माणको बैठकमा उपस्थित हुन सक्दैनन्। उनीहरूले आजको सरकार वा संस्थासँग आफ्नो हितको माग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले वर्तमान पुस्ताले नै उनीहरूको दीर्घकालीन हितलाई नीति र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२४ को Declaration on Future Generations ले पनि वर्तमान पुस्ताका निर्णय, कार्य र निष्क्रियताले भावी पुस्तामा प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र हितको संरक्षण गर्न जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हामीले आज आफैँलाई सोध्नुपर्ने पाँच प्रश्न

कुनै पनि ठूलो विकास निर्णय गर्नुअघि हामीले पाँच प्रश्न सोध्न सक्छौँ—

पहिलो: यसबाट आज कसलाई लाभ हुन्छ?

दोस्रो: यसको लागत कसले बेहोर्छ?

तेस्रो: यसको वातावरणीय प्रभाव के हुन्छ?

चौथो: २०–३० वर्षपछि यसको प्रभाव कस्तो हुन सक्छ?

पाँचौँ: भावी पुस्ताले यस निर्णयलाई हाम्रो जिम्मेवारीको उदाहरण मान्ला कि हाम्रो लापरवाहीको?

यदि यी प्रश्नको उत्तर खोजेर विकासका निर्णय गर्न सकियो भने अन्तरपुस्ता समन्याय व्यवहारमै लागू हुन सक्छ ।

निष्कर्ष : हामी पृथ्वीका मालिक होइनौँ, जिम्मेवार पुस्ता हौँ

अन्तरपुस्ता समन्यायले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण जीवनदर्शन सिकाउँछ— हामीसँग आज स्रोत छ भन्दैमा त्यसलाई असीमित रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । हामी वर्तमानका नागरिक मात्र होइनौँ; हामी भविष्यका पुस्ताका लागि जिम्मेवार संरक्षक पनि हौँ । आजको सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल र प्रविधि भविष्यका पुस्ताले प्रयोग गर्नेछन् । त्यसैगरी आजको प्रदूषण, ऋण, वातावरणीय क्षति र गलत नीतिको भार पनि उनीहरूले बोक्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले वास्तविक विकास त्यो हो— जसले वर्तमान पुस्तालाई समृद्ध बनाओस् र भावी पुस्तालाई अवसरविहीन नबनाओस् । अन्तरपुस्ता समन्यायको मूल सन्देश यही हो— “आजको विकास गरौँ, तर भोलिको अधिकार नखोसौँ।” किनकि हामीले पाएको पृथ्वी केवल हाम्रो पुस्ताको सम्पत्ति होइन; यो आउने पुस्ताको भविष्य पनि हो ।

— ख्याम कान्त अर्याल

Khyam Aryal Academy

माथिको लेख khyam aryal academy youtube channel मा हेर्न र सुन्न सकिनेछ ।