संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र विधिको शासन नेपालको संविधानका प्रमुख स्तम्भ हुन् । यी मध्ये एउटा स्तम्भलाई पनि विघटन गर्नाले संविधानलाई खतरामा पार्छ र देशलाई द्वन्द्वमा डुबाउने खतरा हुन्छ। प्रादेशिक तह संघीयताको प्रतीक हो तर यसले ठूलो आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । मधेस आन्दोलन र माओवादी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न प्रादेशिक संरचना ल्याइयो । तर, यो परिवर्तनलाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, जसले गर्दा प्रादेशिक संरचनालाई पूर्णरूपमा हटाउन माग गरिएको छ।प्रदेशको संस्थागती करणलाई संघीय सरकारले मात्र होइन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अवरुद्ध र बेवास्ता गरेको छ । संविधानले प्रदेशहरूलाई विशेष र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ, अधिकारीहरूले कानून बनाउन, वार्षिक बजेट र निर्णयहरू निर्माण गर्न र नीति र योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। तथापि, प्रान्तहरूले कुनै पूर्व अनुभव बिना सुरु गरे, जसको कारण परीक्षण र त्रुटिको लामो अवधि भयो। यसले अनुचित आलोचना र प्रदेश खारेज गर्न आह्वान गरेको छ।

प्रणालीगत ढिलाइ
संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेपछि प्रदेशमा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रदेशहरूले निजामती सेवा ऐन जारी गरे पनि बढुवाको संघीय मान्यता भने बाझिएको छैन । प्रान्तहरूमा खटाइएका संघीय कर्मचारीहरू प्रायः स्थानीय आवश्यकताहरूबाट विचलित र विच्छेदित हुन्छन्। यसले प्रान्तीय शासनलाई कमजोर बनाउँछ किनभने यी कर्मचारीहरू प्रादेशिक अधिकारीहरूप्रति कम जवाफदेही हुन्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ । संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षाका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड नभएको र स्थानीय तहको विशेष अधिकारलाई बाइपास गरेको छ। संघीय सरकारले विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइरहेको छ, तर मेरो चिन्ता संवैधानिक अनुदानमा छ, जसले प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अधिकार दिन्छ। प्रदेशहरूले विश्वविद्यालयस्थापना गरिरहेका बेला संघीय सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याइरहेको छ । धेरैलेप्रादेशिक संरचना महँगो र बोझिलो भएको दाबी गर्छन् । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल खर्चको १०प्रतिशत मात्र प्रादेशिक खर्च हो । १०० रुपैयाँमा १० मात्र खर्च गर्ने संरचनालाई कसरी बोझ मान्न सकिन्छ? सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेट अव्यवस्थित रूपमा खर्च गरेका छन् । उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब छ भने सहरी विकास मन्त्रालयको करिब १०० अर्ब छ । कतिपय मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म छ । यसको विपरित आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सातवटै प्रदेशको संयुक्त बजेट २७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मिलेर सातवटै प्रदेशको संयुक्तभन्दा ठूलो बजेट नियन्त्रण गर्छन्। यो विसंगतिले प्रान्तहरूलाई छुट्याउनु पर्ने स्रोतहरूमा केन्द्रीकृत नियन्त्रणलाई हाइलाइट गर्दछ।

आकार को कुरा

संविधानले प्रदेशलाई विकासको प्रमुख खम्बा मानेको छ । यद्यपि, धेरै संघीय मन्त्रालयहरूले साना-साना कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेका छन् जुन प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्नुपर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक संरचनालाई झन्झटिलो मान्ने हो भने प्रदेश मन्त्रीको संख्या घटाउन सक्छौँ । त्यसैगरी प्रदेश सदस्य संख्या घटाउनु पनि आवश्यक छ । तर, संघीय शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउन र संवैधानिक भावनासँग मिलाउन सङ्घीय मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउनु आवश्यक छ । संवैधानिक कार्यादेशलाई सही ढंगले पालना गर्ने हो भने संघीय मन्त्रालयको बजेट उपसंघीय तहमा जानेछ । संविधानले प्रदेशलाई राज्यशक्ति दिएको छ (धारा ५६) तर आफ्नै कर्मचारी, प्रहरी बल, पर्याप्त आर्थिक स्रोत र जग्गा अधिग्रहणको अभाव छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले प्रायः अर्थ सचिव र कर्मचारीको अभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी)को वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा ११ हजार कर्मचारी अभाव रहेको देखाएको छ । ओएजीलगायत संवैधानिक आयोगहरूको प्रतिवेदनलेसंघीय सरकारको उप-संघीय तहसँगको असहयोग र नीति तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको देखाएको छ।

राजनैतिक कुव्यवस्थापन, संघीय केन्द्रीकरण र अपर्याप्त अन्तरसरकारी सम्बन्धका कारण प्रदेशहरु बाधक बनेका छन् । सङ्घीयताको सम्भावनालाई साकार पार्न अख्तियारको विकेन्द्रीकरण, सहयोग सुधार र विकास यात्रामा प्रदेशहरूलाई सहयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी सुधारहरूबाट मात्रै नेपालको प्रदेशहरू सङ्घीय प्रणालीभित्र प्रभावकारी र स्वायत्त निकाय बन्न सक्छन्। उत्पत्ति, स्वीकृति, प्रयासको दोहोरोपन र वित्तीय अव्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रदेशहरूले आफ्नो प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी समग्र संघीय प्रणालीमा योगदान दिन सक्छन्।

प्रणाली सुधार
प्रदेशलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन धेरै सुधार आवश्यक छ । संघीय सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको प्रहरी, कर्मचारी र अन्य प्रमुख क्षेत्रहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका लागि नियमित बैठक र कार्यात्मक संयन्त्रको आयोजना गर्न आवश्यक छ । प्रदान गरिने सेवा र वस्तुहरूमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तहहरूमा राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास र लागू गरिनुपर्छ। प्रदेशहरूप्रति राजनीतिक नेताहरूको मनोवृत्ति उदासीन छ। मुख्यमन्त्रीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् र स-साना निर्णयहरूमा पनि पार्टी नेताहरूको सहमति चाहिन्छ। प्रदेशहरू प्रभावकारी हुनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संरचनालाई प्रादेशिक प्रणालीसँग मिलाउनुपर्छ। सङ्घीय सरकारलाई केन्द्रीय समितिमा, प्रदेशलाई प्रदेश समितिसँग र स्थानीय सरकारलाई जिल्ला समितिसँग जोडेर प्रदेश समितिलाई अधिकार सम्पन्न र जवाफदेहिता प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत सोचलाई हेर्दा यी सुधारको सम्भावना कम देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा प्रदेशहरूले प्रहरी अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रादेशिक अस्थिरताका कारण मुख्यमन्त्रीहरूको आवाज प्रायः सुन्न पाइँदैन। वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा पनि उनीहरुलाई उपेक्षा र बाइपास गरिएको छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा प्रदेशहरूले नेपाल सरकारबाट रु १२३ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेका छन् । छ वर्षमा बजेट रु ५०० अर्बले बढे पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेशलाई दिएको अनुदान रकम ६ वर्षअघिको भन्दा घटेर रु ९६ अर्ब २७ अर्बमा झरेको छ ।

स्थायित्वका लागि सुधार
प्रदेशहरू स्थिर हुँदा मात्र संघीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा लबिङ गर्न सक्छन्। यसका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार मार्फत संवैधानिक संशोधन आवश्यक छ । प्रदेशमा संघीय संसदजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पहिलो पदको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका लागि सिट सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो विधिले प्रदेश सभा सदस्य संख्या घटाउने र एक वा दुई दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना छ । वैकल्पिक रूपमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली, प्रदेश सभामा जवाफदेही र हटाउनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, पनि स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ। साथै प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्यामा पनि सुधार आवश्यक छ । १० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री सीमित गर्नु व्यवहार्य विकल्प हो। धेरै देशहरू, चाहे संघीय वा प्रान्तीय स्तरहरूमा, सीमित संख्यामा मन्त्रीहरू छन्। उदाहरणका लागि, स्विस संविधानले राष्ट्रपतिसहित सात संघीय मन्त्रीहरूलाई मात्रै अनिवार्य गरेको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउनु र प्रादेशिक शासन संरचनालाई संवैधानिक प्रावधानसँग मिलाउनु नेपालको संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र प्रभावकारी प्रादेशिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू हुन्।