प्रहरीलाई पनि पर्यटन विदा चाहिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा दायर भएको थियो। करिव एक हप्ता अगाडि दायर उक्त मुद्दा निवर्तमान ओली सरकारले निजामती, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको १० दिनको तलव सहितको पर्यटन विदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा दरपिठ भएको छ। 
सरकारी कर्मचारी मध्ये चौविसै घण्टा र अझ संवदेनशिल डिउटी गर्नुपर्ने दुवै संगठनका प्रहरीहरूलाई अन्य सरकारी कर्मचारी सरहको पर्यटन विदा दिइयोस भनि केही दिन अगाडि परेको रिट निवेदनमा यो आदेश भएको हो। रिटमा दरपिठ गर्ने काम प्रशासनिक कर्मचारीवाट हुन्छ। दरपिठ भनेको दायर गरिएको मुद्दा न्यायाधिशहरूको इजलाशमा पुग्न अगाडी नै हटाइदिने काम हो। यो कार्य अदालतका रजिष्ट्रारवाट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्री, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्शाल, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हलचोक समेतका विरुद्दमा उक्त रिट दायर गरिएको थियो। 

नेपाल सरकारका  माननीय अर्थ मन्त्रीले पर्यटन सुविधा प्रहरीलाई नदिने निर्णय गरेको, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यो विषयलाई नजर अन्दाज गरेको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्शाल अनि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हलचोकले आफ्ना कर्मचारीको महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान नै नदिएकोले वहाहरू सबैलाई प्रत्यर्थी बनाएको हुँ भनेर दायर गरिएको उक्त रिटमा सो दरपिठ आदेश अनुसार अन्य सेवाका कर्मचारीले पाए सरह प्रहरीले विदा नपाएको र सञ्चित विदा लिन नपाएको कुरामा मर्का पर्ने प्रहरी कर्मचारीले निवेदन लिई आउनुपर्नेमा सरोकार नै नभएका निवेदकले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भनि आदालत आएकोले दर्ता गर्न मिलेन। यसमा हकदैयाको अभाव देखाइएको छ। 

गत ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले गत जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बुदा नं. ६६ मा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो सुविधा अन्य कर्मचारीलाई छ, प्रहरीलाई छैन । 
सोही वजेट भाषणमा नै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यर्यटन दिन प्रेरित गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि विदा दिन प्रेरित गरिने भन्ने ओली सरकारले प्रहरीलाई भने सुविधा दिएको थिएन। यसैमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 
रिटको मुख्य माग राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि राज्यको तर्फबाट कुनै थप सेवा सुविधाको घोषणा गर्दा विशेष अवस्थामा न्यायोचित आधार कारण बमोजिम कसैलाई छुट्टै सुविधा दिन सकिन्छ तर सामान्य अवस्थामा राष्ट्र सेवकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा प्रहरीले पनि सो सेवा सुविधा उपलब्ध पनि पाउने वैध अपेक्षा ( लेजिटिमेट एक्पेक्टेसन ) रहेको हुन्छ। विदा भन्ने कुरा अरु कर्मचारीलाई मात्र जरुरी हुन्छ, प्रहरीलाई जरुरी छैन भन्न मिल्दैन। 
वास्तवमा प्रस्तावित ‘पर्यटन विदा’ प्रहरीको लागि झन् जरुरी छ। वर्तमान कोभिड संक्रमणमा अग्रपंतिका खटिएका, हालैको प्राकृतिक प्रकोपमा आफ्नो जीउ ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिकको सेवामा जुटेका र चौविसै घण्टा खटिनु पर्ने प्रहरीलाई यसको झन जरुरी छ। 
यो निर्णयले प्रहरी मनोबल घटाइएको छ। हतोत्साही र निरास तुल्याएको छ। राज्य कोषबाट १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहितको पर्यटन काजको सुविधा दिने घोषणा गर्दा प्रहरीलाई वञ्चित गरिनु उचित हुन सक्तैन। 
गण्डकी प्रदेश सरकारले “विदा पर्यटन कार्यविधि, २०७६” जारी गरेर अन्य कर्मचारीहरू सरह प्रहरीलाई पनि एक महिना वरावरको विदा दियो। प्रदेश नं. २ ले पनि २०७६।०६।१४ मा प्रहरी समेतका कर्मचारीलाई पर्यटन विदा दिने गरी आन्तरिक नियम वनायो। 
प्रदेश सरकाले प्रहरीलाई समेट्नु तर केन्द्र सरकारले प्रहरीलाई पर्धेल्नु हचुवाको आधारमा गरिएको व्यवस्था हो। यसमा मन्त्रीज्यूलाई राय सल्लाह दिने व्यक्ति, पदाधिकारी वा कार्यालयको ज्ञानको कमी, अदुरदर्शीता र प्रहरी प्रतिको पूर्वाग्रह हो। 
पर्यटन विदा प्रहरीलाई नदिए पनि अनुशासित संगठनको कर्मचारी भएको नाताले प्रहरी कर्मचारी चुपचाप रहलान्, उनीहरूवाट स्वस्फूर्त सेवाभाव, समर्पित भावना र गुणस्तर अवश्य पाइनेछैन। अततस् सेवाग्राही जनताहरूले गुणस्तरिय सेवा पाउने छैनन।  
रिटमा लेखिए अनुसार भन्ने नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि राष्ट्रसेवक नै हुन्। रिटमा मुख्य तीन माग छन्। हतियार सहित संवेदनशित जिम्मेवारीमा तैनाथ रहनुपर्ने र आ-आफ्नो ऐन वमोजिम हरहमेशा (चौविसै घण्टा) खटिनुपर्ने र सरकारले खटाएको स्थानमा तुरुन्तै गई डिउटीमा सम्हाल्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई हालै सरकारद्वारा घोषित निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाउने पर्यटन विदामा वञ्चित गर्नुपर्ने मनासिब कारण नभएकोले उक्त ‘पर्यटन विदा’ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउनु पहिलो माग हो ।  
प्रहरीले पर्यटन विदा नपाउने कारणवाट प्रहरी कर्मचारीहरू उपरको संविधान प्रदत्त समानताको हक, कुनै पनि पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, श्रमको हक र उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक समेतमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्न जाने हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अंतिम किनारा नलागेसम्म नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई अन्य निजामती, संस्थान वा प्रतिस्ठानका कर्मचारीले पाउने सरहको पर्यटन विदा बाट बंचित नगर्नु नगराउनु हो। यो दोश्रो माग हो।  
हतियार सहित संवेदनशिल डिउटी गर्नुपर्ने र चौविसै घण्टा डिउटीमा तैनाथ रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले वेलावेलामा डिउटीको हतियारको नै प्रयोग गरी आत्महत्या गर्ने र कतिपय अवस्थामा जनसाधारण उपर अनावश्यक रुपमा घातक प्रयोग गर्ने गरेको समेत देखिएकोले देशका भिआइपी र भिभिआइपीसँग समेत तैनाथ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले समयमा विदा नपाएको कारण र यी दुर्घटना विच सम्वन्ध छ छैन, प्रहरी कर्मचारीले नियमानुसार पाउने विदा, व्यवहारमा उनीहरूले पाइरहेको यथार्थ अवस्थाको सम्वन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ सहितको एउटा समिति गठन गरी यथार्थ अनुसन्धान गर्न लगाउनु र सोको सिफारिसको आधारमा प्रहरीको बिदा सम्बन्धी समग्र व्यवस्थापन मिलाउनु, मिलाउन लगाउनु भन्ने तेश्रो माग हो । सेवानिबृत पूर्व एसएसपी डाक्टर गणेश रेग्मीले यो रिट दायर गरेका हुन। हाल कानुन व्यवसायीको रुपमा कानुनको मैदान जमेका उनी नेशनल ल कलेजमा कानूनकै प्राध्यापन गर्छन। 
असइलाई सुव्वा सरह को सुविधा र मर्यादा दिन, नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र सरहको सुविधा वनाउने र प्रहरीको नोकरी अवधी थप हुँदा अरु सुविधा पनि थप दिनुपर्ने भन्ने उनका तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन्। यी  मुद्दामा अग्राधिकार पनि प्राप्त भएको छ। तर कोभिडको कारणले मुद्दा चाङ लाग्दै गएको अवस्थाले अग्राधिकार पाएको भए पनि मुद्दा कहिले टुंगिने हो थाहा छैन। 

श्रोतका अनुसार पुर्व एसएसपी गणेश रेग्मीले प्रहरी र कानुनको शासन विषयमा पिएचडी गरेका हुन्। प्रहरीमा कार्यरत हुँदा नै पिएचडी गरेका हुन। उनले करिव साढे तीन वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ (युए) मा पनि सेवा गरेका छन्। करिव २० वर्षदेखि प्रहरीमा छिरेर करिव ५० वर्षमा सेवानिवृत्त भएर उनी कानुनको क्षत्रमा आएका हुन। 
प्राप्त जानकारी अनुसार आफ्नो व्यवसायिक लगायत सवै तर्फको उन्नती प्रहरी संगठनमा नै भएकोले उनी यो संगठनको ऋणी रहेको र सो तिर्नको लागि संगठनको हिततर्फको लडाईमा संलग्न हुन कहिल्यै पछी नपर्ने वताउछन। संगठन भनेको “एब्सट्याक्ट इन्टिटी” हो, त्यसको हित गर्ने भनेको त्यसका कर्मचारीको कल्याण हो भनेर उनी प्रहरी कर्मचारीको लागि लडेको वताउछन्।
अनुशासित रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू आफै यस्ता मुद्दा गर्न आउने नसक्ने भएकोले आफु आएको भन्ने वारेमा अदालतका प्रशासनिक कर्मचारीसँग लामै वहस गरेका थिए। उनले यो मुद्दा अव सिधै न्यायाधिशको इललाशमा दायर गर्दैछन। विभिन्न स्वदेशी र विदेशी कानूनी सिद्दान्तका आधारमा प्रहरी उपरको असमानतामा न्यायमूर्तिवाट न्याय हुने कुरामा कुनै संकै छैन भन्नेमा दृढ डाक्टर रेग्मी प्रशासनिक कर्मचारीसँग पनि गुनासो छैन भन्छन। 
मुद्दामा प्रशासनिक कर्मचारीवाट दरपिठ गर्ने गरी भएको काम पनि प्रकृया नै हो। अव उनले सिधै बेञ्चमा निवेदन दिने र त्यसमा न्याय दिने काम न्यायामूर्तिको हो। न्याय माग्न अदालतवाट छिर्न खोज्दा प्रशासनिक कर्मचारीले ढोका थुनेको जस्तो भयो भन्ने तर्क सहित पुन रिट गर्ने उनले वताए। सम्मानीत अदालतको अवको प्रकृयाले प्रहरीलाई समानता प्राप्त हुने कुरामा संका नरहेको उनी वताउछन। रिटमा माग भए वमोजिम अन्तरिम आदेश हुने हो भने प्रहरीले अरु कर्मचारी सरह अहिल्यै देखि नै पर्यटन विदा पाउनेछन् ।