गायिका आनी छोइङ डोल्मा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएसँगै व्यापक विरोध व्यापक भएको छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमै उनको नियुक्तिलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरकारले असोज ३० गते आनीलाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिलाई लिएर लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विरोध गरेको छ । आनीको नागरिकता विवाद नै यतिबेला सबैभन्दा बढी तानिएको विषय हो ।
लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको करिब ५ महिनापछि सरकारले उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेको थियो । पदका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरू मध्येबाट नभई आवेदन प्रक्रिया बाहिरबाट नियुक्ति गरिएको भन्दै महाअभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ । नियुक्तिको विषयलाई लिएर अन्य क्षेत्रबाट समेत विरोध भइरहेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएपछि आफूहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका प्रवक्ता रामविकास चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार महाअभियानले सुरुदेखि नै लुम्बिनीको संरक्षण र विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिका सन्तानलाई कोषको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । लुम्बिनीका लागि १ हजार १५५ बिघा जग्गादान गर्ने परिवार तथा लुम्बिनीको भौतिक र अभौतिक सम्पदाको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने समुदायका सन्तानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चौधरीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता सम्बन्धी विषय विवादमा रहेको दाबी गर्दै त्यसको निरूपण नगरी नियुक्त  गर्नु गलत भएको बताए ।
नागरिकतासम्बन्धी विवाद आधिकारिक रूपमा निरुपण नभई गरिएको नियुक्तिले अन्य सरकारी निकायमा समेत गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने उनको आशङ्का छ । ‘आवेदन आह्वान गरेर सयौँ जनालाई आवेदन दिन लगाउने, तर नियुक्ति प्रक्रिया बाहिरबाट गर्ने हो भने आवेदन माग्नुको औचित्य के रह्यो ?’ चौधरीले प्रश्न गरे । लुम्बिनी विकास कोषमा भएका नियुक्ति पारदर्शी र कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न, उठेका प्रश्नको जबाफ दिन र विवादित विषयको निरूपण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लुम्बिनीको संरक्षण, विकास कोषको पारदर्शिता र सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने विषयलाई अभियानले प्रमुख मुद्दा बनाएको चौधरीले बताए । उनका अनुसार नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनीमा विरोधसभा गरिएको छ । सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा सार्वजनिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै अन्य रणनीतिमार्फत पनि दबाब सिर्जना गरिने बताए ।