-ख्यामकान्त अर्याल 

कहिलेकाहीँ मानिसलाई आकस्मिक रूपमा पैसा चाहिन्छ। बैंक वा सहकारीबाट ऋण पाउन नसकेपछि उनीहरू निजी साहुसँग ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। तर यही बाध्यता कहिलेकाहीँ जीवनभरको पीडामा बदलिन्छ। यसैलाई हामी नेपालमा "मिटर ब्याज" भन्ने गर्छौं।

मिटर ब्याज भनेको के हो?

मिटर ब्याज भन्नाले अत्यधिक र चक्रवृद्धि शैलीमा बढाइने अवैध ब्याजदरमा निजी रूपमा ऋण दिने प्रथा हो।

यसमा:

• लिखित सम्झौता स्पष्ट हुँदैन।
• ब्याजदर अत्यधिक हुन्छ।
• ब्याजमाथि फेरि ब्याज जोडिन्छ।
• ऋणीको जग्गा, घर वा सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास गरिन्छ।
• खाली कागज वा चेकमा हस्ताक्षर गराइन्छ।

यसलाई "मिटर" भनिनुको कारण ब्याजको रकम मिटर जस्तै निरन्तर बढ्दै जाने अनुभूति हो।

नेपालमा मिटर ब्याजको पृष्ठभूमि

नेपालमा परम्परागत रूपमा गाउँघरमा साहुसँग ऋण लिने चलन धेरै पुरानो हो।

यसका मुख्य कारण:

• बैंकको पहुँच नहुनु
• सहकारी वा औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउनु
• आकस्मिक स्वास्थ्य खर्च
• वैदेशिक रोजगारी
• कृषि तथा व्यवसायमा लगानी
• गरिबी र वित्तीय अशिक्षा

यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले अत्यधिक ब्याजमा पैसा लगाउन थाले।

नेपालमा मिटर ब्याज (Loan Sharking) विरुद्धका आन्दोलनहरू मुख्यतः २०७९ सालदेखि संगठित रूपमा सुरु भएका हुन्। पीडितहरूले अत्यधिक ब्याज, जालसाजीपूर्ण लिखत र सम्पत्ति हडप्ने कार्यविरुद्ध न्यायको माग गर्दै काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा, धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपालमा मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रमुख आन्दोलनहरू
१. पहिलो चरणको आन्दोलन (२०७९ साल)

• मधेश प्रदेशका सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायत जिल्लाका पीडितहरू संगठित भए।
• न्यायको माग गर्दै जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरे।
• सिंहदरबार र माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा प्रदर्शन गरे।

सरकारसँग वार्ता भएपछि आन्दोलन केही समयका लागि स्थगित भयो।

२. दोस्रो चरणको आन्दोलन (२०८० साल)

सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरे।

मुख्य मागहरू:

• मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय
• जालसाजी गरी गराइएका लिखत बदर
• दोषी साहुकारमाथि कारबाही
• सम्पत्ति फिर्ता

यस अवधिमा पनि काठमाडौं केन्द्रित धर्ना, विरोध सभा र पैदल यात्रा सञ्चालन गरियो।

३. तेस्रो चरणको आन्दोलन (२०८३ साल)

सरकारले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै पीडितहरूले फेरि 'पैदल न्याय यात्रा' सुरु गरे।

यस आन्दोलनका विशेषता:

• जनकपुर क्षेत्रबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च
• किसान तथा मजदुरको उल्लेखनीय सहभागिता
• सिंहदरबार र बालुवाटारमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य
• सरकारसँग वार्ता र ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन अस्थायी रूपमा स्थगित भयो।

आन्दोलनका मुख्य मागहरू

• मिटर ब्याजलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने।
• अत्यधिक ब्याज असुल गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही।
• जालसाजीपूर्ण ऋण सम्झौता तथा लिखत बदर।
• कब्जा गरिएका जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता।
• पीडितलाई छिटो न्याय र क्षतिपूर्ति।
• सस्तो तथा सहज संस्थागत ऋणको व्यवस्था।

आन्दोलनका उपलब्धिहरू

आन्दोलनपछि सरकारले विभिन्न कदमहरू चाल्यो:

• मिटर ब्याज पीडितको उजुरी संकलन।
• विशेष छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
• दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने।
• सरकार र पीडितबीच पटक–पटक वार्ता तथा सहमति गर्ने।

मिटर ब्याजविरुद्धको आन्दोलन केवल ऋणसम्बन्धी विवाद होइन, आर्थिक शोषण, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको नागरिक आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ। यी आन्दोलनहरूले सरकारलाई कानुनी सुधार, पीडितको संरक्षण र अवैध साहुकारी नियन्त्रणतर्फ थप सक्रिय हुन दबाब दिएको छ।

मिटर ब्याज किन बढ्यो?

मुख्य कारणहरू:

१. वित्तीय पहुँचको अभाव: सबै नागरिक बैंकिङ सेवामा जोडिएका छैनन्।

२. कागजी प्रक्रिया : बैंकबाट ऋण लिन समय लाग्छ।

३. तत्काल पैसा चाहिने अवस्था : रोग, दुर्घटना वा पारिवारिक संकट।

४. कानुनी ज्ञानको कमी : धेरै मानिसले सम्झौता पढ्दैनन्।

५. बेरोजगारी र गरिबी :कम आय भएका परिवारहरू बढी जोखिममा पर्छन्।

मिटर ब्याजका असर

यसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि गम्भीर असर गर्छ।

आर्थिक असर

• सम्पत्ति गुम्ने
• ऋण बढ्दै जाने
• गरिबी झन् गहिरिने

सामाजिक असर

• परिवार विखण्डन
• मानसिक तनाव
• आत्महत्याको जोखिम
• सामाजिक अपमान

कानुनी समस्या

• नक्कली कागजात
• जबरजस्ती लिखत
• धम्की
• सम्पत्ति हडप्ने प्रयास

उदाहरण

मानौं, कसैले ५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो। सुरुमा मासिक ब्याज भनियो।

समयमै तिर्न नसक्दा:

• ब्याजमा फेरि ब्याज थपियो।
• नयाँ कागज बनाइयो।
• अन्ततः ऋण १५–२० लाख पुगेको देखाइयो।

अन्तिममा ऋणीको जग्गा नै साहुको नाममा जान पुग्यो।

यही हो मिटर ब्याजको वास्तविक पीडा।

समाधान के हुन सक्छ ?

१. वित्तीय साक्षरता : नागरिकलाई ऋण र ब्याजबारे शिक्षा दिनुपर्छ।

२. बैंकिङ पहुँच विस्तार : हरेक नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ।

३. सहकारीको सुशासन : सहकारीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

४. कानुनी कडाइ : अवैध साहुकारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।

५. नागरिक सचेतना : खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने। सम्झौता नपढी ऋण नलिने।

६. छिटो न्याय : पीडितले वर्षौं कुर्नु नपरोस्।

७. वैकल्पिक ऋण सुविधा : सरकार, बैंक र सहकारीले साना तथा आकस्मिक ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

नागरिकले के ध्यान दिने?

यदि तपाईं ऋण लिनुहुन्छ भने:

✔ सम्झौता राम्रोसँग पढ्नुहोस्।

✔ ब्याजदर स्पष्ट बुझ्नुहोस्।

✔ आधिकारिक संस्थाबाट ऋण लिनुहोस्।

✔ खाली चेक वा खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्।

✔ सबै भुक्तानीको प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोस्।

✔ कुनै समस्या आए कानुनी परामर्श लिनुहोस्।

मिटर ब्याज केवल आर्थिक समस्या होइन। यो सामाजिक न्याय, कानुनी शासन, वित्तीय पहुँच र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसको समाधान केवल कानुनले मात्र सम्भव छैन। सरकार, बैंक, सहकारी, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। हामी सचेत भयौं भने मिटर ब्याजजस्ता विकृतिलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

माथिको आलेख khyam aryal youtube च्यानलमा सुन्न सकिन्छ