-ख्यामकान्त अर्याल

के नेपालबाट भ्रष्टाचार साँच्चिकै अन्त्य हुन सक्छ ? के सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई काम हुने दिन आउला ? देशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले हालै एउटा ठूलो र महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ 'राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३' l यो नीति के हो ? यसले नेता, कर्मचारी मात्र होइन, डलरमा चल्ने आईएनजीओ (INGO) र निजी क्षेत्रलाई कसरी तह लगाउँदैछ ? अनि यसले तपाईं-हाम्रो दैनिक जीवनमा के फरक पार्छ? आजको भिडियोमा हामी यसै विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ ।  आज हामी नेपाल सरकारको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय "सदाचार नीति" बारे विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौं ।

सदाचार भनेको के हो ?

सबैभन्दा पहिले बुझौँ, सदाचार भनेको के हो ? साधारण भाषामा भन्दा, आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग नगर्नु, इमानदार हुनु र पारदर्शी हुनु नै सदाचारिता (Integrity) हो । नेपालमा ऐन कानुन नभएका होइनन्, तर फितलो कार्यान्वयन र 'स्वार्थको बाझिने अवस्था' (Conflict of Interest) ले गर्दा सर्वसाधारणले सधैँ सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, असमान पहुँच र बढ्दो दण्डहीनताका कारण नागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ । यही बेथिति रोक्न सरकारले यो एकीकृत राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको हो । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले किन सदाचार अपनाउनुपर्छ?

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र जनविश्वास कायम गर्न कसरी सहयोग गर्छ ?

 'सदाचार' शब्द दुई शब्दबाट बनेको छ सद् + आचार, अर्थात् राम्रो आचरण, नैतिक व्यवहार, इमानदारी र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैली । सदाचार भएको व्यक्तिले सत्य बोल्छ, नियम पालना गर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ, कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार गर्दैन, सदाचार केवल कानुनी विषय मात्र होइन, यो नैतिकता, संस्कार र जिम्मेवारीको विषय पनि हो।

नेपालमा सदाचार नीतिको आवश्यकता, नेपाल सरकारले किन सदाचार नीति ल्यायो ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन, सरकारी निकायप्रति जनताको विश्वास बढाउन, सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न र  उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग गर्छ l यदि सरकारी निकायमा सदाचार कायम भयो भने विकास निर्माण छिटो हुन्छ, सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन्, लगानीको वातावरण राम्रो बन्छ र राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्छ ।

नेपाल सरकारको सदाचार नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू:

१. नैतिक प्रशासन स्थापना गर्नु :- सरकारी सेवामा इमानदारी र नैतिकताको विकास गर्नु ।

२. भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु :- अनियमितता, घुस र शक्ति दुरुपयोग रोक्नु ।

३. पारदर्शिता बढाउनु :- निर्णय प्रक्रिया खुला र स्पष्ट बनाउनु ।

४. जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु :- हरेक कर्मचारी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनु ।

५. जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नु:- सेवा सरल, सहज र छिटो बनाउनु । 

सदाचार नीति निम्न सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ ।

१. इमानदारी (Integrity) :- काममा सत्यनिष्ठ हुनु ।

२. निष्पक्षता (Impartiality) :- कुनै व्यक्ति वा समूहलाई पक्षपात नगर्नु ।

३. पारदर्शिता (Transparency) :- निर्णय प्रक्रिया खुला राख्नु ।

४. उत्तरदायित्व (Accountability) :- गल्ती भए जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु ।

५. कानुनको पालना :- सबै निर्णय कानुनअनुसार गर्नु ।

६. सार्वजनिक हित :- व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिनु ।

७. व्यावसायिकता :- समयमै गुणस्तरीय सेवा दिनु ।

८. गोपनीयताको सम्मान :- सेवाग्राहीको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्नु ।

कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले

✔ समयमै कार्यालय पुग्ने

✔ सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने

✔ घुस नलिने

✔ पदको दुरुपयोग नगर्ने

✔ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने

✔ राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहने

✔ हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) बाट टाढा रहने

✔ गोपनीय सूचना दुरुपयोग नगर्ने

✔ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा जिम्मेवार बन्ने

✔ निरन्तर क्षमता विकास गर्ने

नीतिका मुख्य ५ बुँदाहरू

"यस नयाँ नीतिका मुख्य र शक्तिशाली प्रावधानहरू के-के छन् त ? आउनुहोस् बुँदागत रूपमा हेरौँ:

१.     सम्पत्ति विवरण र स्रोत खुलाउनुपर्ने: सार्वजनिक पदमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक मात्र होइन, त्यसको वैधानिक स्रोत समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

२.      स्वार्थको बाझिने अवस्था (Conflict of Interest) को अन्त्य: अब कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैनन् । उदाहरणका लागि, विद्यालयको बोर्डमा बसेर आफ्नै कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पुग्ने काम गर्न पाइने छैन।

३.      आईएनजीओ र एनजीओ (I/NGOs) माथि कडा निगरानी: विदेशी डलरमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले अब सरकारको अनुमतिबिना सिधै प्रतिवेदनहरू विदेश पठाउन पाउने छैनन्। नेपालको संस्कृति, सामाजिक सद्भाव वा राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने संस्थाहरूको दर्ता तुरुन्तै खारेज हुनेछ ।

४.      सरकारी कर्मचारीलाई एनजीओमा बन्देज: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पनि गैरसरकारी संस्था (NGO) मा आबद्ध हुन पाउने छैन । साथै, एउटै परिवारका धेरै सदस्य एउटै एनजीओको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने नियम बनाइएको छ ।

५.      प्रविधिको प्रयोग र स्वजागरण: सरकारी सेवालाई ढिलासुस्तीबाट मुक्त बनाउन डिजिटल प्रणाली (Digital System) को प्रयोग बढाउने र 'स्वपरीक्षण' को अवधारणा लागू गरिनेछ।"

नेपालमा अझै केही चुनौतीहरू छन्।

• भ्रष्टाचार
• ढिलासुस्ती
• राजनीतिक हस्तक्षेप
• कमजोर अनुगमन
• कम पारदर्शिता
• जवाफदेहिताको कमी
• सेवाग्राहीमैत्री संस्कृतिको अभाव

 कागजमा यो नीति अत्यन्तै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य छ। तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने समस्या कानुन बन्नुमा होइन, कानुनको कार्यान्वयन हुनुमा छ । पहुँचवालालाई एउटा नियम र सर्वसाधारणलाई अर्को नियम हुने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म यस्ता नीतिले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । तसर्थ, यो नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न नागरिक स्तरबाट पनि निरन्तर निगरानी र दबाब आवश्यक छ ।

सदाचारलाई प्रभावकारी बनाउन

✔ डिजिटल सेवा विस्तार

✔ ई-गभर्नेन्स

✔ नागरिक निगरानी

✔ नियमित तालिम

✔ कडा अनुशासन

✔ सम्पत्ति विवरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन

✔ उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली

✔ सार्वजनिक सुनुवाइ

✔ सूचना प्रविधिको प्रयोग

✔ नेतृत्वबाट नैतिक उदाहरण

सदाचार भनेको केवल सरकारी नीति होइन । यो प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, संस्थाका पदाधिकारी र नागरिकको जिम्मेवारी हो । जब सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित हुन्छ, तब मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । त्यसैले, "सदाचार अपनाऔं, सुशासन स्थापित गरौं, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं ।" 

माथिको लेख khyam aryal academy youtube च्यानलमा सुन्न सकिन्छ