Logo

सोमवार, चैत्र ३० गते २०७७

images
images
images
images

मुलुकमा संसद विघटन र पुर्नस्थापनाको बेथिती कहिलेसम्म ?

मुलुकमा संसद विघटन र पुर्नस्थापनाको बेथिती कहिलेसम्म ?


मुलुकमा संसद विघटन र पुर्नस्थापनाको बेथिती कहिलेसम्म ?

भारतको संबिधान निर्माता आर.बी अम्बेडकरले भनेका छन् ‘धर्ममा भक्तिभावले मुक्तिमार्गतर्फ अग्रसर गराउँछ तर राजनीतिमा भक्ति वा नायक पूजाले निश्चित रूपमा पतन निम्त्याउँछ । अन्धभक्त कार्यकर्ताको घेरामा नेतृत्व सधै अधिनायकवादी बन्ने खतरा रहन्छ ।’ यतिवेला यो भनाई नेपालका सन्र्दभमा उत्तिकै तथ्यगत र सान्र्दभिक बन्न पुगेको छ । 


गत पुस ५ गतेको प्रधानमनत्री केपी ओलीको कदमसँगै सत्तासीन नेकपा दुईधारको पार्टी बन्न पुगेको छ । विधिवत कानुनी रुपमा भने अझै छुट्टिन बाँकी छ । यसै अवधीमा सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २१ गते गरेको फैसलासँगै प्रम ओलीले गत पुस ५ मा विघटन गरेको संसद व्युतिन पुगेको छ । संसद व्यतिएसँगै दुई पक्षमा विभाजित नेता कार्यकर्ता यतिवेला बाहुवलि शैलीमा शिर्षस्थ नेतृत्वलाई पुज्न र गाली गलौज गर्न तछाड–मछाडको अवस्था छ । 

त्यसले राजनैतिक संस्कार र भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने शायदै ती कार्यकर्ताले ध्यान दिएका होलान् । जुनकुरा बुझ्न माथि उल्लेखित अम्बेडकरको भनाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । मुलुक यतिवेला वेथितीको चंगुलमा छ । त्यो चंगुलबाट मुलुक कसरी मुक्त गराउने र शुसासन कसरी स्थापित गराउने भन्नेमा शायदै सत्तासीन वा विपक्षका कार्यकर्ताको ध्यान गए होला ? 


०४६ सालपछि मुलुक २०४८ र २०५१ र २०५६ सालमा भएका संसदीय निर्वाचनले ल्याएको अवस्था भन्दा पनि यतिवेला झनै जीर्ण अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।  मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुदै सार्वभौम सत्ता समपन्न र धर्म निरपेक्ष मुलुक भैरहँदा, २०७४ सालको निर्वाचनबाट आएको करिब दुई तिहाईको परिणाम पनि मुलुकका लागि अफाप सिद्ध हुन पुगेको छ । 


०७४ को निर्वाचन पश्चात तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत आयो । सहमतीमा बुहमतको सरकार पनि बन्यो । निर्वाचनमा एक भएर लडेका पार्टी बीच  २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । तर यतिवेला त्यही एकिकरण मुलुकका लागि ‘गलगाँड’ बन्न पुग्यो । 

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने प्रावधान राखिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले आफू प्रतिकुल हुनेबित्तिकै संसदलाई सिकार बनाएकाले गर्दा २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी भएसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यतात्मक अवस्थाको उपज बताउदैं गत ५ पुसमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी  संसद विघटन गरिदिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दैै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदिएको छ ।

पूर्व बार सदस्य एवंम अधिवक्ता विनिता कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ का साथै संसदीय व्यवस्था भएको देशमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानिएको भएपनि अन्नत सर्वाेच्च अदालतले संधिानको मुल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै व्युताइदिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्ने सरकारी कानुन व्यवसायीले पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीको जिकिर गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय परिपाटी त्यतिवेला लागु हुन सक्थ्यो संबिधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्र्दभमा । कार्की भन्छिन् ‘सर्वाेच्चको फैसलाले मुलुक संबैधानिक दुर्घटना हुनबाट बच्यो ।’

यसै अवधीमा एक पटक मृत भैसकेको तर अदालतले व्युताएको ससंद आगामी आईतबार बस्दै छ । तर त्यसदिनको प्रतिक्षा सबैका लागि ब्यग्र हुन पुगेको छ । संसद अधिवेशन भैरहँदा राजनीतिक निकास सजिलै निस्कने संकेत भने देखिदैन् । प्रम ओलीले मुलुकका लागि आईपर्ने अवस्था मध्यनजर गर्दै सत्ता सजिलै नछाड्ने संकेत गरेका छन् । त्यसले ल्याउने परिणाम हेर्न पनि बाँकी छ । 


सर्वोच्चको काम संविधानको व्याख्या गर्ने हो र उसले संविधानको पक्षमा फैसला दिइसकेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नहुँदा देश फेरि अर्काे अनिश्चय र संवैधानिक संकटको अवस्थामा नफस्ला भन्न सकिदैन् । संविधानको धारा ७६ को ७ मा रहेको संसद विघटनको आधारमा संसदबाट नयाँ सरकार गठन नै नहुने अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउने धारा हो भने धारा ८५ पनि धारा ७६ को उपधारा ७ मा रहेको संसद विघटनको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको धारा हो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरिसकेको छ । देश अर्को राजनीतिक संकटको खतरा टरेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली कानुनी रुपमा अझै बहुमत प्राप्त दलको संसदिय नेता र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) भैरहँदा उनले चाल्न सक्ने थप कदम भने बाँकी नै छ । संकट अझै टरेको छैन् । 

आफूले चालेको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुने अपेक्षा थियो । तर उनले त्यो मार्ग प्रशस्त नगरिदिए पछि मुलुक सामु संकटको संभावना नटरेको महशुस गर्न थालिएको छ । आफूले नै विघटन गरेको संसदमा राजीनामा नदिइकन पुनः प्रधानमन्त्रीका रुपमा उपस्थित भैरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् प्रतिक्षको विषय भएको छ । संसदमा उनलाई  नैतिक रुपमा दबाब दिनसक्ने एक मात्र सासंद (नेता) प्रदिप गिरी र गगन थापामा मात्र देखिन्छन् । नभए अन्य सासंद र नेतामा नैतिक बल कमजोर नै देखिन्छ । नैतिकताको सवालमा चुकेका हाम्रा  राजनैतिक दल र नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सत्तोसराप त गर्न सक्लान् तर आफैमा रहेको नैतिक बलले जवाफ–सवाल गर्न सक्ने देखिदैन् ।  

नैतिकताको खडेरी परेको नेपाली राजनीतिमा यो सामान्य बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनापछि आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौति दिइरहेका छन् । नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित भइनसकेको र कांग्रेसले सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्काल सरकार परिवर्तन कठिन सावित भएको छ । नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि निर्वाचन आयोगले एउटा समूहलाई आधिकारिकता नदिएसम्म कानुनी रुपमा एउटै पार्टीका रुपमा रहि रहनेछ । जसले गर्दा अहिलेको सरकारमा पनि विश्वास नहुने र नयाँ सरकार पनि नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा यतिबेला मुलुक गोलचक्करमा फसेको छ । 

सर्वाेच्चको फैसाला पछि नागरिकहरुको ध्यान यतिवेला निर्वाचन आयोगतिर सोझिएको छ । दुबै पक्षले एकपछि अर्काे  अभिव्यक्ति दिदै निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई नै आधिकारिकता दिने दाबी गरेका छन् । तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेशराज थपलियालाई सेवा निवृत हुनेवेलामा चिठ्ठा परेको पद यतिवेला निल्नु न ओकल्नु भएको छ । 


त्यसोत नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भनाईलाई उदृत गर्नै हो, भने, ‘निर्वाचन आयोगवाला अर्को सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’ त्यसो त पोखरामा सोमबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रुपमा हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । तर त्यसले वैधानिकता पाएन ।
 
प्रम ओलीले संसद पुर्नस्थापना भएसँगै नेकपा संसदीय दलको सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भट्टराईलाई चयन गरेका छन् । नेकपाको रणसंग्राम बैधानिक रुपमा फेरीपनि गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ । आगामी आईतबार (फागुन २३ गतें ) त्यसको परिणाम हेर्न बाँकी छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्ने भुमिकाले वर्तमानमा देखिएको संकट किनारा लाग्ने सक्नेछ । आशा गरौं नेपाली कांग्रेसले पक्कै पनि विवेक निर्णय गर्दै संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसो त अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले गरेको सुझावले कांग्रेसलाई विधि सम्वत चल्न निर्देशित गरेको छ । 

उनले अदालतद्धारा पुर्नस्थापित संसद बस्नु अघि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा पार्टी केन्द्रिय कमिटिको बैठक बस्न सुझाव गरेका छन् । सत्तासीन दल नेकपा विधि र प्रक्रिया सम्वत नचल्दा आई परेको समस्या आगामी दिनमा कांग्रेसका लागि नआईदिओस । त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिमा परिपक्क भुमिका निर्वाह गर्दै कांग्रेसले यस अवधीमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा प्रस्तुत भएर लोकतन्त्रको भविष्य संरक्षण गर्न आफुलाई अब्बल सावित गर्न सकोस । 

सञ्जय पन्थी

  • मंगलवार, फाल्गुन १८ २०७७०१:०५:३५
सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • नेपालमा गैँडाको संख्या ७५२ पुग्यो

    नवलपुर । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा गैँडाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा १०७ गैँडा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय गैँडा