Logo

सोमवार, चैत्र ३० गते २०७७

images
images
images
images

बजार सुशासनका लागि वाणिज्य विभाग के गर्दैछ ?

बजार सुशासनका लागि वाणिज्य विभाग के गर्दैछ ?


बजार सुशासनका लागि वाणिज्य विभाग के गर्दैछ ?

काठमाडौँ । संघीय विभागको रुपमा क्रियाशील रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफ्नो कानूनी म्याण्डेटअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसमा पनि विभागलाई जनमानसले चिन्ने र धेरैले अपेक्षा गर्ने विषय क्षेत्र भनेको बजार अनुगमन गरी भएगरेका वजार वेथितिलाई हटाउनु नै हो । बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीको लगत समेत राख्दै समयअनुसार मापदण्ड तयार गर्ने काम पनि विभागबाट हुँदै आएको छ । काम गर्नु र प्रभावकारी काम गर्नु फरक विषय हो । विभागको अहिलेको नेतृत्व र समग्र टीम पद्धति निर्माणसँगै बजार अनुशासनलाई जोड दिएको दावी गर्दछ । विभागले महत्वका साथ गरिरहेका कामहरुलाई संक्षिप्तमा चर्चा यस लेखमार्फत गरिएको छ ।

सहकार्यात्मक शैलीमा बजार अनुगमन
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समेत अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बजार अनुगमन अधिकृत तोकी एकपटक सबैलाई आधारभूत अनुशिक्षण जुममार्फत सम्पन्न भएका छन् । ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयहरु, ७ वटा प्रदेश निर्देशनालयहरु र ६ वटा महानगरपालिकामा एक एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई बजार अनुगमनको अगुवाइ गर्ने गरी निरीक्षण अधिकृत तोकिनु आफैमा संघीयताको मर्मवमोजिमको कार्य हो । त्यस्तै अनुगमनका मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारीमा विभिन्न तहको सरकारका नियामक कार्यालयहरुले संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन गरी बजारलाई आफ्नो सीमा र अनुशासनमा कायम गर्ने गरी कामहरु अगाडि बढेका छन् । समग्र विभागको जनशक्तिलाई सिकाइको अवसर दिनका लागि विभागको कामसँग सम्वन्धित विज्ञबाट प्रस्तुतीका कार्यक्रमहरु पनि आयोजना भएका छन् । 
म्याद सकिएका सामग्रीहरुको व्यवस्थापन
म्याद सकिएका सामानहरु दुर्गममा पठाउने वा पार्टी वा भोजमा प्रयोग हुने त गाँइगुँइ सुनिनै गरेकै थियो । तर कोभिड १९ कारण सिर्जित लकडाउनपछिको सन्दर्भमा भने धेरै मात्रामा विक्रीमा राखिएका वस्तुहरुको म्याद सकिने वा थोरै अवधि रहने विषय स्वभाविक भयो । यस्तो सन्दर्भमा उपभोक्ताहरु नै जागरुक भएर खै के कति म्याद वाँकी छ भनेर हेर्ने र गुणस्तरको परख गर्ने संस्कार हामीकहाँ बसिसकेको छैन । यहि मेसोमा धेरै त्यस्ता सामग्री जम्मा पारेर पुन लेवलिङ गर्ने धन्दा नै शुरु भएछ । दशैको केही दिन अघि प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसमेतको सहयोगमा यस्तो कार्यमा संलग्न हुने र लगाउने व्यापारिक फर्मका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्ने र महानिर्देशकसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने कार्य भयो । प्रमाण कागजात, थुनछेक तथा अन्य पुष्ट्याईसमेतका आधारमा एकमहिनाको अवधिमा रिलेवलिङको कसूरमा दायर भएका दुई मुद्दा फैसला गरिए र यसबाट २ जनालाई १–१ वर्ष कैद सँजाय भयो भने संलग्नहरुलाई २७ लाख जरिवाना समेत गरियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएपश्चात कैद सँजाय हुनेगरी भएको यो पहिलो पटकको फैसला थियो । यसका साथै विभागको नियमित बजार अनुगमनमा समेत म्याद गुज्रेका सामानको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिएको छ । उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताले कानून र नीतिवमोजिम म्याद गुज्रेका सामानको व्यवस्थापन गरेको नपाइएमा विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी कारवाही अगाडि वढाउने नै छ । 
मूल्य निर्धारण, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण र छुट सम्वन्धमा निगरानी
नेपाली उद्योगहरुले विदेशी कच्चापदार्थ र अन्य लागतसमेतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दछन् । केही यस्ता उद्योग छन् जसले विदेशबाट ल्याएको मात्र पनि प्याकिङ गर्छन् र नेपाली भनेर बजारमा ल्याउँदछन् । पछिल्लो दिनमा खाने तेलको मूल्य बढेर गएको छ । कारण खोज्दा कच्चा पदार्थ वाहिर आउँदा नै मूल्य बढेर आएको हुन्छ । केही केहि चलखेल मूल्य निर्धारण गर्दा र बजारमा विक्रीवितरण गर्दा हुने गरेको पाइयो । केही उद्योगलाई सांकेतिक कारवाही गरेर यथार्थपरक बनाउन र नभएमा मुद्दामा जान बाध्य भइने विषय पनि जानकारी गराइयो । सूचना आदानप्रदानमा चुस्तता आउन सकेको भने छैन । केही आइटमहरु जस्तै पेन्ट र धाराका सामानहरुमा एमआरपि तय गर्दा र छुटको मात्रामा ठूलो अन्तर कायम गरेर कारोवार गरेको देखिएको हुँदा यसलाई सच्याउनका लागि निगरानी बढाइएको छ भने छलफल समेत प्रारम्भ गरिएको छ । 
बजारको तह सम्वन्धमा अध्ययन 
बजारमा मूल्य एकनास भएन, मूल्य निर्धारणमा द्विविधा भयो,  एउटैले एकभन्दा धेरै व्यापारिक फर्म खोलेर तह सिर्जना गरियो अनि २० प्रतिशत ननाघ्नेगरी कृत्रिम तह खडा गरियो जस्ता विषय उठेका छन् । त्यस्तै उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगले कमाइ कम गरेका छन्, उपभोक्ताले धेरै पैसा तिर्नुपरेको छ । वीचको अनुत्पादन तहहरुमा अरु लागत देखिएको छ । तसर्थ कुन उपभोग्य चिजमा के कति अधिकतम बजारको तह राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्वन्धमा कार्यदलमार्फत अध्ययन भै मस्यौदा तयार भएको छ । अव सरोकारवालासँगको सघन परामर्शमा मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिई लागू गर्नुपर्नेछ । 
बजार सूचना प्रणाली र डाटा सेयरिङको विषय
सरकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने सेवाका लागि अन्य निकायबाट जारी भएका कागजहरु पेश गर्नुपर्ने वाध्यता अहिले पनि छँदैछ । यदि तत् तत् निकायकावीचमा भएका डाटाहरु सेयरिङ भयो भने कतिपय त्यस्ता कागजी काम घटेर जान्छन् । निर्णय गर्न लिइने आधारका रुपमा तथ्यांकको सदुपयोग समेत हुन्छ । तसर्थ डिजिटल डाटामा पहुँच बढाउनका लागि पनि एउटै मन्त्रालय र क्रमश अन्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा रहेका तथ्यांकहरु सेयर गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल र चुस्ता वनाउनु जरुरी छ । त्यसै गरी आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्नका लागि देशभरि रहेको माग र आपूर्तिको अवस्था झल्कनेखालको सूचना प्रणाली तयार गर्ने कामको प्रारम्भ पनि मन्त्रालयको अगुवाइमा भैरहेको छ । यी दुवै कामहरु स्वागतयोग्य सुधारका कडि हुन् । 
बजार नियमनसम्वन्धी कानूनमा सुधारका लागि अध्ययन
बजार नियमन र अनुगमनसँग सम्वन्धित विषयगत कानूनको सूचि बनाउँदा १८ हुँदो रहेछ । ती कानूनका प्रावधानमा रहेका कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा अनमेल वा कमजोरी देखिएको हुँदा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । यहि उद्देश्य पूरा गर्नका लागि द एशिया फाउन्डेसनको सहयोग र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सहजीकरणमा विज्ञ संलग्न गराई ती १८ वटा कानूनको पुनरावलोकन प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई समेत उपयोगी हुने देखिन्छ भने कानून संशोधनका वखत दरिलो सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्दछ । 
पद्धति निर्माणमा जोड
विगतदेखि नै वजार नियमन गर्दै आएको विभागले यस कार्यका लागि राज्यका तीनै तह र संलग्न पदाधिकारीहरुलाई वजार नियमनको लागि आवश्यक कानून, मापदण्ड वा कार्यविधि दिन सकेमा मात्र सहकार्यको वातावरण हुन सक्छ र बजार नियमनको विषय अनुमानयोग्य हुनसक्छ । यही विषयलाई साकार पार्नका लागि विभागले बजार अनुगमन कार्यविधि र अनुगमन टोलीको आचारसंहिता तयार गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यस्तै समयको मागअनुसार विद्युतीय व्यापार सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल समेत गरेको छ । यति मात्र हैन उपभोक्ता संरक्षण ऐनले परिकल्पना गरेका बजारको तहसम्वन्धी मापदण्ड, मूल्य निर्धारण मापदण्ड, अत्यावश्यक वस्तुको सूचि सम्वन्धी मस्यौदा समेत तयार गरेको छ । वस्तु र सेवाका विभिन्न पक्षमा नियमनका लागि आवश्यक पर्ने थप मापदण्डहरु समेत बनाउँदै वजार नियमनलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन विभागको टीम लागि परेको छ । 
वाणिज्य विभागको दायरामा थप हुन आएका कामहरु
एन्टिडम्पिङ सम्वन्धी ऐन र नियमावली जारी भै उजुरी लिने अनि अनुसन्धान गर्ने प्रकृया प्रारम्भ भएको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष विक्री सम्वन्धी ऐन नियम पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यसैगरी आयातनिर्यात कोड अर्थात एक्जिम कोडको काम पनि पर्याप्त तयारी गरी विभागको अगुवाइमा ल्याउनुपर्ने छ । विभागले साविकमा संघीय तहबाट भएका र अहिले संविधान र अन्य दस्तावेजले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत हुनु ठीक भनेर औल्याएका कामहरुका सम्वन्धमा पनि ती जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको 
छ । 
अन्त्यमा, 
बजार सुशासन हुन सकेमा सुख र समृद्धिको संभावना वढेर जान्छ । यसका लागि विभाग एक्लो खेलाडी हैन र हुनुपनि हुँदैन । तमाम सरोकारवालाको साथ, क्रियाशिलता र सकरात्मक भूमिकाबाट मात्र विभागको बजार नियमनको कामले गति लिन सक्छ । उपभोक्ताहरुलाई मात्र हैन विभिन्न भूमिकामा रहेका व्यवसायीहरुलाई कानूनको गाम्भिर्यता सम्वन्धमा सचेत गराउने र असल व्यवसायिक अभ्यासका लागि उत्प्रेरित गर्ने काममा व्यवसायीहरुको छाता संगठन, सञ्चारकर्मी र उपभोक्ताअधिकारकर्मीहरु निरन्तर सक्रिय हुनैपर्दछ । त्यसैगरी लोकतन्त्रका आधारका रुपमा रहेका आम नागरिक अर्थात उपभोक्ताहरु पनि जिज्ञाशु र सचेत हुदा मात्र वजारको संभावित जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ । जोकोहिले पनि उपभोक्ता ठगिन लागेको विषय विभागलाई अवगत गराएमा दैनिकरुपमा हुने अनुगमनमा उक्त जानकारीलाई आवद्ध गरी उपभोक्ता सरोकारलाई जिवन्त राख्न विभाग हरदम क्रियाशील रहेको छ, रहनेछ । 

कामना न्यूज

  • मंगलवार, फाल्गुन ४ २०७७१२:१५:५८
सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • नेपालमा गैँडाको संख्या ७५२ पुग्यो

    नवलपुर । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा गैँडाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा १०७ गैँडा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय गैँडा