Logo

मंगलवार, फाल्गुन १८ गते २०७७

images
images
images
images

सत्ताको उन्मादले सामन्ती चरित्र उदाङ्गो

सत्ताको उन्मादले सामन्ती चरित्र उदाङ्गो


सत्ताको उन्मादले सामन्ती चरित्र उदाङ्गो

काठमाडौँ । संसद विघटनको असंवैधानिक घटनासँगै नेकपा विभाजित भएको छ । विपक्षमा आएका प्रचण्ड–नेपाल गुटले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनी रहँदा सत्ता पक्षका ओली गुटले असंवैधानिक कदम भन्नेहरु देशद्रोही हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एउटै पार्टीभित्रको उच्च महत्वाकांक्षाको टकराहटले उत्पन्न आन्दोलन अहिले साझा आन्दोलनको रुपमा विकसित भइरहेको छ । राजनीतिक दाउ पर्खेर बसेका खेलाडीहरु आन्दोलनलाई आफ्नै स्वार्थअनुसार परिभाषा गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनलाई साझा बनाउन नेपाली कांग्रेसको सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले प्रचण्ड नेपाल गुट नेपाली कांग्रेसलाई फकाउन लागिपरेका छन् । रामचन्द्र पौडेल गुट आन्दोलनको पक्षमा छ भने शेरबहादुर देउवा ढुलमुले चरित्र देखाइरहेका छन् । अन्य सानातिना दलहरु विस्तारै आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी नाम नरहेका साना दलहरु छन् भने प्रतिनिधिसभामा सहभागी नाम चलेका केही दलहरु जो संघीयता मन पराउँदैन ओलीको पक्षपाती बनेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको आन्दोलनलाई ऊर्जावान बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (खासगरी उपेन्द्र यादव समूह) बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ । मधेशमा चीनको प्रभाव बनाउन र आन्दोलनलाई चर्काउन चीनले उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गरेको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । कार्यक्रममाानिस भेला गर्न गरिएको खर्चबाट पुष्टि हुने धेरै ठाउँ देखिएको छ । तर यसको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
नेकपा विभाजनले जनता र कार्यकर्तामा फैलिइएको वितृष्णाले आन्दोलनमा उत्साह देखिँदैन । काठमाडौंमा मानव सागर ओराल्ने क्रममा मधेशबाट भाडामा मानिस ओसार्दा एकछिन जमघट देखिए पनि सहभागीहरु केको लागि आएको भन्ने थाहा नै थिएन भन्ने देखियो । 

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको उमेर ७१ वर्ष पुगेको छ । रुसमा ७० वर्षको कम्युनिष्ट सरकारको अवसान भएजस्तै नेपालमा पनि आफ्नै कारणले कम्युनिष्ट प्रभाव कमजोर हुने लक्षण देखिरहेको छ । शीर्ष पंक्तिका नेताहरुको स्वार्थका लागि सुरु भएको लडाइ कम्युनिष्ट आस्था राख्ने आम नागरिकको भावनामाथि प्रहार गरिएको छ । कम्युनिष्ट धरातलमा यो घटनाले कम्युनिष्टप्रतिको वितृष्णा तीव्ररुपमा बढाउनमा कुनै शंका छैन । नेपालको कम्युनिष्ट दर्शन सर्वहारा वर्गका लागि होइन, नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिको लागि हो भनेर नेकपाको द्वन्द्वले स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

वास्तवमा यो हो पनि पहिलोपल्ट दुई तिहाइ नजिकको सरकार दायँ बायाँ नहेरी देश र जनताका लागि काम गर्नु पर्दथ्यो तर सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार तीव्र रुपमा बढाएको, काम गर्न के कारणले निष्क्रिय बनेको तथा २.५ वर्षपछि काम गर्न दिएन भनेर अनावश्यक झगडाका कारणहरु बटुलेर संसद विघटनको बुझि नसक्नु खेलको सुरुवात गरिएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी रहेको भए आलोचनाको पछि नलागेर जनताको धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो केही गरिएको देखिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुदार चरित्रको निरंकूश शासक हो । राज्यसत्ता हातमा आएदेखि शक्ति उन्मादले सामन्ती चरित्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । आफूले भनेको जे कुरा पनि “महानवाणी” को रुपमा सबैले मान्नै पर्ने निजको हठका कारण देश फेरि एकपल्ट द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । के प्रयोजनका लागि कसको इशारामा केपी शर्मा ओली के गर्न लागेको केही बुझिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको प्रकृत्ति र ओलीले सर्वोच्च अदालतले रिटहरु खारेज गरिदिन पर्ने भनाइमा सामन्जस्यता देखिएकोले रिटहरु चाहेको फैसला लिन असमर्थ देखिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि पार्टीको आधिकारिकताका लागि परेको निवेदन सुनुवाईभन्दा बाहिर रहेको छ । यी दुवै जिम्मेवार निकायको शिथिलताले ठूलो अनिष्टको शंकालाई पुष्टि गरेको छ ।
जिम्मेवार संवैधानिक निकायहरुको शिथिलताले देशमा राजनीतिक अराजकता फैलाउँछ । यही अराजकता संकटकाललाई बोलाउँछ । यही संकटकालमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने अवसरको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । केपी शर्मा ओली चुनावलाई बढी प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको कुरा सबै राजनीतिक दललाई चुनावमा ध्यानकेन्द्रित गर्न खोजेको मात्र हो ।
संघीयता विरोधी सबै शक्तिहरु अहिले ओलीको खेमामा छन् । संघीयता चाहने (संघीयताका लागि लड्ने होइन) अहिले एक मात्र शक्ति जसपा हो । प्रचण्ड नेपाल गुट संघीयताका लागि होइन, आन्दोलनका लागि समाजवादीसँग साँठगाँठ गरेको हो । संघीयताका समर्थक धेरै क्षीण अवस्थामा छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई समाप्त पार्ने यो राजनीतिक खेल खेलिएको हो भने गर्न चाहेको “वैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र” बाहेक अरु कुनै कुरा देखिँदैन । ०४७ साल जस्तै वैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनार्थ केपी शर्मा ओली निर्देशित प्रयासमा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिक शासककै लागि हुन्छ । प्रजातन्त्र जनताकै लागि, जनताद्वारा, जनताको सरकारको परिभाषा नेपालमा लागू हुँदैन । जनतालाई (भेडा) कसरी चराउन सकिन्छ, ०७द्धको चुनावमा केपी ओलीले आफ्नो पराक्रम देखाइसकेको छ । केन्द्र वा प्रदेशका लागि केही निश्चित व्यक्ति चुनावद्वारा छनौट भएका छन्, जोसँग अकूत सम्पत्ति छ उ मात्र चुनाव जित्न सक्छ र राजनीति गर्न सक्छ । जनताको लागि कोही केही गर्दैन । 

नेकपा विभाजित भएर कार्यकर्ता र जनतामा पर्ने असरसँग ओलीलाई कुनै मतलब छैन । ओलीसँग सामथ्र्य छ भने जनताको भीड लागि हाल्छ । यही सोचले ओली किञ्चित चिन्ता नगरी अगाडि बढेको छ । आफ्नो पार्टीको अन्तर्संघर्षलाई राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत गर्ने केपी ओलीको आगामी दिनको चमत्कारी कार्यहरु धेरै देख्न पाइन्छ ।
केपी शर्मा ओली जसरी नेपालमा दुई तिहाइको ऐतिहासिक सरकार स्थापना गरी सबैलाई आश्चर्यचकित पारेका थिए । त्यस्तै असंवैधानिक तरिकाबाट यो संविधानलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि कायम गर्न लागेको हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

कामना न्यूज

  • सोमवार, माघ २६ २०७७०१:१५:५९
सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • मुलुकमा संसद विघटन र पुर्नस्थापनाको बेथिती कहिलेसम्म ?

    भारतको संबिधान निर्माता आर.बी अम्बेडकरले भनेका छन् ‘धर्ममा भक्तिभावले मुक्तिमार्गतर्फ अग्रसर गराउँछ तर राजनीतिमा भक्ति वा नायक पूजाले निश्चित रूपमा पतन निम्त्याउँछ । अन्धभक्त कार्यकर्ताको