Logo

मंगलवार, फाल्गुन १८ गते २०७७

images
images
images
images

अदालतको पनि अग्नी परीक्षा, फैसला अपेक्षित की अनपेक्षित ?

अदालतको पनि अग्नी परीक्षा, फैसला अपेक्षित की अनपेक्षित ?


अदालतको पनि अग्नी परीक्षा, फैसला अपेक्षित की अनपेक्षित ?

०४६ सालको परिवर्तन पश्चात निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकारका पधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री रहेर पनि पार्टीमा विवाद भएपछि संसद विघटन गरेका थिए । वर्तमानमा कोइराला नभएपनि कोइराला प्रवृती पुनरावृती भएको छ । यस अवधीमा राजनैतिक परिवर्तन भएपनि नेपालमा राजनीति भने परिवर्तन नभएको प्रमाणीत गर्दै त्यही शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरिदिए ।
 
कोइरालाले तत्कालिन समयमा संसद विघटन गरेपनि सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण देशमा मध्यावधी निर्वाचन संभव भएको थियो । त्यसैगरी यतिवेला पनि बहुमत प्राप्त दलका नेता तथा प्रम ओलीले परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्थाका सन्र्दभमा पनि त्यही नजीरलाई अगाल्दै संसद विघटन गरेपछि यतिबेला त्यही शैलीमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको संसद विघटन बारेको मुद्धामा फैसला के हुन्छ भन्ने कौतुहलता यतिवेला नेपाली नागरिकहरुमा छ ।
 
परिस्थिती जे जस्तो भएपनि यतिवेला आईपर्ने अवस्थाको पूर्व आकलन गर्दै प्रम ओलीले संविधानको मर्मलाई बुझेर पनि नुबझे जस्तो गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ । उनको मनोभावनामा आधारित रहेर प्रधान न्यायधिश चालेन्द्र शमसेर राणाले अदालतमा बहस भैरहेको मुद्धामा प्रश्न तेर्साएको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । प्रधान न्यायधिशका जिज्ञासाले नागरिकको ध्यान न्यायलयतिर पटक पटक तानिएको छ । फैसलाको दिन पर्खिएका छन् । न्यायलयको गरिमालाई बचाई राख्नु प्रधान न्यायधिशको पहिलो जिम्मेवारी भएको छ, भने दोस्रो संविधानको मर्मलाई जीवित राख्नु पर्ने अर्काे जिम्मेवारी राणा सामु आई लागेको छ । जारी राजनैतिक विषयको बहसमा फैसला सुनाउन प्रधान न्यायधिश राणालाई पक्कै सहज छैन् । 

किनकी विघटनको पक्षमा फैसला आउँदा संबिधानको मर्ममा प्रहार भएको आवाज उठ्न सक्छ । नहुदा प्रम केपी ओलीको मनोभावनामा प्रहार हुन सक्छ । त्यसैले यतिवेला सर्वाेच्चको फैसला आफैमा अग्नी परिक्षामा छ । प्रधान न्यायधिश राणा विश्वनाथ उपधाध्याय पछिका विवादित वा चर्चित न्यायधिश हुनेछन् ।  नेपाली जनताको नजरमा सर्वोच्च अदालत यतिवेला फेरी परीक्षा दिने विद्यार्थी जस्तो अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको आधा घण्टा मैं महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेशी भण्डारीले सहर्ष स्वीकार गर्दै संसदको (प्रतिनिधी सभा) विघटन गर्नुले देशमा संविधान माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । 

तत्कालिन समयमा गिरिजा प्रसाद वा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरिरहँदा ०४७  सालको संबिधान भएपनि यतिवेला केपी ओलीले गरेको विघटनका बेला ०७२ को संविधान छ । जुन संघिय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान हो । तर यतिवेला संविधान र सन्र्दभ फरक छ । ०७२ को संविधानले प्रमलाई आफुले चाहेर मात्र संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन् । तर आईपर्ने संभावनालाई आकलन गर्दा उनले गरेको निर्णय आफैमा गलत थियो, भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन् ।

प्रम ओलीले ०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यतिवेला सुनुवाई भैरहेको छ । मुद्दा आफैमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पक्ष विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने संबिधान निर्माण भैरहँदा गरिएका बहसका भिडियो फुटेजसम्म झिकाएर बहसलाई अगाडी बढाईएको छ । साथै छिमेकी भारतमा सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीका विरुद्ध हाईकोर्ट सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलासम्मका सन्र्दभ तर्कका रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । साथै गान्धीले लगाएको संकटकाल यतिवेला बहसमा अधिवक्ताहरुले दलिलका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आखिर के भएको थियो भारतमा ? त्यतिबेला गान्धीको मुद्दाको प्रसंग र चर्चा ।

भारत सन्र्दभ र त्यो ऐतिहासिक फैसला 

भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजनारायणबीचको मुद्दा चर्चित छ । तर अदालतले प्रधानमन्त्री गान्धीलाई हराइदिएको थियो । उक्त निणर्य गर्ने न्याधिश थिए, बीआर कृष्णा अय्यर । उनको पूरा नाम वैद्यनाथन रामाकृष्णा अय्यर हो । त्यो फैसलाले भारतको न्यायप्रणालीमा छुट्टै इतिहास रच्न सफल भयो । 
सर्वाेच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) ले संविधानको पालना मात्र नभएर संरक्षण गर्ने हैसियत राख्छ । संविधानले प्रत्येक पल आफैंलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेको हुन्छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीशहरूको विवेक र तजबिज रहन्छ । अय्यर त्यस्तै न्यायाधीश मध्येका एक हुन् । भारतमा उनको उपमा ‘महान् जज’का रूपमा स्मरण गरिन्छ ।
नियतिले एक दिन उनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मालिक बनाइदियो । जब उनले लोकतन्त्र बचाउन निर्णय गर्नुपर्ने थियो, त्यो दिन बेन्च थिएन । तर अदालतमा उनी मात्र थिए । गान्धीविरुद्ध राज नारायणको केस आयो । इलाहाबाद हाई कोर्टले प्रधानमन्त्री गान्धीको चुनावी जितलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको थियो । त्यसले भारतको शासन व्यवस्था नै कालो इतिहासमा बदलिएको थियो । संकटकाल लागू गरिएको थियो ।

हाई कोर्टको फैसलाले स्तब्ध कांग्रेस पार्टी, गान्धी, सरकार र कानुनमन्त्री एचआर गोखलेका बीच एउटै मात्र उपाय थियो । हाइकोर्टविरुद्ध सर्वाेच्चको ढोका ढकढक्याउने । मामिला अय्यरसामु पेस हुँदै थियो । एचआर गोखले र अय्यरबीच पुरानै दोस्ती थियो । त्यही नाताले गोखले उनीसँग भेट्न गए । तर अय्यरले उनलाई भेट दिएनन् । सरकारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा परेको जनाउँदै अस्वीकार गरिदिए । उनले कारण पनि दिए, ‘अहिले सरकारले दर्ता गरेको मुद्दा कोर्टमा छ । त्यसैले भेट गर्नु उचित छैन । तपाईंको आशय मैले बुझिसकेँ । माफ गर्नुहोला अहिलेलाई ।’

यता लोकतन्त्रमा संवैधानिक संकट आइपरेको थियो । अर्काे दिन बिदा रहेकाले त्यही दिन सुनुवाइको तिथि तय गर्नु थियो । बेन्चमा अय्यर एक्लै थिए । उनका लागि यो अग्निपरीक्षाकै क्षण थियो । बिदाको भोलिपल्ट अय्यरका सामुन्ने कहलिएका दुई वकिल उपस्थित हुँदै थिए । गान्धीका तर्फबाट नानी पालकीवाला र विपक्ष राजनारायणका तर्फबाट शान्ति भूषणले बहस गर्दै थिए । आफ्नो संस्मरणमा अय्यरले लेखका छन्– ‘पालकीवालाका तर्कबाट प्रभावित नभइरहन एकदमै मुस्किल थियो । उनको भाषा, तर्कशीलता र प्रमाण अकाट्य नै थिए ।अर्का पैरवीकर्ता शान्तिभूषण पनि तुफानी तर्कसहित पैरवी गर्न मसहुर थिए । दुवैसामु यति तर्क र प्रमाण थिए, आगो भर्भराएजसरी घण्टौं प्रस्तुत गर्न सक्षम थिए ।’ अय्यरले दुवै पक्षका पैरवीकर्तासँग जिज्ञासा राखे– ‘कति समय आवश्यक पर्ला, बहसका लागि ?’ जवाफ थियो– २/२ घण्टा ।

२/२ घण्टाको समय यसरी निस्किँदै थियो, मानौं त्यहाँ कौरव र पाण्डवबीच अन्तिम युद्ध हुँदै थियो । अय्यर र वकिलहरूले दिउँसो भोजन नै नगर्ने निर्णय गरे । बिहान १०ः३० मा सुरु भएको बहस साँझ ५ बजे मात्र सकियो । न्यायाधीश अय्यरले भोलिपल्ट फैसला दिने निर्णय गरे । ऐतिहासिक महत्त्वको मुद्दाको फैसला के होला भनेर देशैभर कौतूहल थियो । अय्यरले घर पुगेर राति फैसला लेखे । त्यसबीच उनलाई प्रलोभनसहित कैयौं अफर गरिए । उनका विश्वासपात्र न्यायाधीशहरू नै खटाइए । तर उनी आफ्नो विवेक र अडानबाट टसमस भएनन् । फैसला लेखे । साथै हजारौं कपी वितरणका लागि तयार गरे ।

बाहिरी दुनियाँ भोलिको व्यग्र पर्खाइमा थियो । तर त्यो कस्तो हुन्छ, अय्यरलाई मात्र थाहा थियो । उनले गोखलेलाई भेट अस्वीकार गरेकाले विपक्षीलाई आशाको झिल्को थियो । नभन्दै उनीहरूको दियोमा भोलिपल्ट तेल बनेर आयो फैसला । जीवनकै अहम् फैसला अय्यरले सहज भएर सुनाए । तर त्यसको असर असहज हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्यता नै बाँकी रहेन । एकाएक भारतको संवैधानिक इतिहासमा कालो बादल मडारियो । अय्यरले आफ्नो जीवनीमा लेखेका छन्– ‘म यस संकटको अवस्थामा पर्न चाहन्नथेँ । गान्धीले मौलिक अधिकारको हनन गर्दै आपत्काल लगाएकोमा सहकर्मी न्यायाधीश पीएन भगवती र वाइबी चन्द्रचूड़ले त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेपछि विरुद्धमा उत्रिनु बाध्यता थियो ।’ भारतको स्वतन्त्रतापछि बीआर कृष्णा अय्यर मात्र यस्ता व्यक्ति बने जसलाई जेलको बन्दी जीवनसँगै मन्त्री र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो ।
 
प्रम ओलीको मनोभाना र अपेक्षित फैसलाको अन्तरआत्मा  

यतिवेला अदालतमा विचाराधीन फैसालाका बारेमा आफैमा टिका टिप्पणी र बहस गर्नु संविधान संवत नहुन सक्छ । तर गत ०७६ असोज ३ गते हिमालयन होटल कुपण्डोलमा आयोजित कार्यक्रममा संधिान कार्यन्वयनमा चुनौती र अवसर विषयक कार्यशलामा वहालवाला न्यायधिश इश्वर प्रसाद खतिवडाले राजनैतिक चासो र चर्चाको विषयमा अदालतको फैसलालाई प्रधाव नपर्नेगरी मिडियाले बहस गर्न पाउनु पर्छ, भनेका थिए । खतिवडाको तर्कलाई आधार मानेर विचारधीन मद्दाका बारेमा विश्लेषण गरिरहँदा नेपालको सन्र्दभमा पनि यदि कथन कदांचित अदालतले प्रमको संसद विघटनको सिफरिश र निर्णयलाई उल्टाउने गरी निर्णय गरिदियो भने उनका सामु संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार जिवित छ । त्यसले निम्ताउन सक्ने परिणामलाई कसैले ध्यान दिएको छ ? 

त्यसैले बेलैमा ध्यान दिएर सचेतता पूर्वक मध्यम मार्गबाट समाधानमा पुग्नु उचित निकास हुनेछ । फैसला जे जस्तो आए पनि प्रम ओलीको मनोभाना र अपेक्षित फैसलाको अन्तरआत्मा भनेर बुझ्दा अन्यथा नओस । किनकी भारतमा ईलाहावाद हाईकोर्टले गान्धीलाई संसद नै नरहने फैसला सुनाएपछि त्यसको परिणाम थियो संकटकाल । त्यसैले हामीकहाँ त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् । किनकी राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम बीचको निकटत्तम समवन्ध र संवैधानिक अंगहरुमा गरिएका नियुक्तीले प्रम आफ्नो प्रतिकुलतालाई अनुकलतामा ल्याउन कार्यकारीको निहित अधिकार तर्फ उन्मुख नहोलान् भन्ने के ग्यारेण्टी ?
 
त्यसैले अदालतमा विपक्षी अधिवक्ताहरुले जति नै क्षमता प्रर्दशन गरेपनि आईपर्ने चुनौतीका सन्र्दभमा वहाँहरुले अनुमान र भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन । आफ्ना तर्क र बहसमा जायज भएपनि अदालतले परिस्थितीको आकंलन गरेर प्रम ओलीको पक्षमा बेलैमा फैस्ला गरे अन्यथा नमाने हुन्छ । किनकी संविधानमा पहिलो गासमा ढुंगा लागि सकेको छ । तर कालो इतिहास कायम गरेर दोषको भागीदार हुनुभन्दा मध्यम मार्गको बाटो अपनाउनु यतिवेला निर्विकल्प देखिन्छ । भारतमा संकटकाल लगाए पनि त्यसलाई सच्चाउन सक्ने सार्मथ्यवान र क्षमतावान राजनीतिज्ञ थिए । तर नेपालको सन्र्दभमा यदि संकटकाल लगाईयो भने संविधानको भविष्यमा नै बादल लाग्न सक्छ । हामीकहाँ परिस्थिती नियन्त्रणमा लिन सक्ने संयन्त्र र निष्ठावान राजनीतिज्ञ छैनन् । संकटकाल नै लाग्न पुग्यो भने परिणाम अनुमान गरिए भन्दा  भयावहयुक्त हुन सक्छ । 

त्यसैले कठिन घडीमा अदालतबाट आउन सक्ने फैसलालाई अनपेक्षित नमाने हुन्छ । भारतको स्वतन्त्रता पछि बीआर कृष्णा अय्यर मात्र यस्ता व्यक्ति बने जसलाई जेलको बन्दी जीवनसँगै मन्त्री र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त भयो तर हामीकहाँ प्रधान्याधिश मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष भएको इतिहास छ । त्यसैले हाम्रा न्यायधिशले जंगी प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध अय्यरले जस्तो इतिहास रच्ने आँट गर्लान् ? प्रतिक्षाको विषय भएको छ । 

ससंद पुर्नस्थापनाका पक्षधर दलका नेताहरुले आफ्ना पक्षमा फैसला नआउँदा अदालत र न्यायधिशलाई दोष र आरोप लगाउनु भन्दा आफ्नै विगत मूल्यांकन गरेर प्रायश्चित गर्न सके आगामी दिनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछ । अन्यथा तुलसी गिरी,विश्ववन्धु थापा र केशरजंगहरु नयाँ स्वरुपमा उदय नहोला भन्न सकिदैन् । सत्ता र शासक सामु विवेक भन्दा उन्माद हुन्छ, त्यो उन्माद यतिवेला नेपालका शासकमा पनि प्रकट हुन पुगेको छ । शासकको उन्मादले विरलै मात्र बहुसंख्यकको हितमा काम गर्छ । नभए मुठ्ठीभरलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न दत्तचित्ति रहन्छ । इतिहास अध्ययन गर्दा जसरी सन् १९०७ मा भिक्षु शासकको प्रथालाई ब्रिटिश सहायताले अन्त्य गरी भुटानमा वाङचुङ वंशलाई नयाँ राजसँस्था स्थापना गरिएको थियो त्यसैगरी नेपालमा पनि बाह्य शक्तिको साथ, सहयोग र सर्मथनमा राजसँस्थाको पुर्नउदय नहोला भन्न सकिदैन् । 


(लेखक,राजनैतिक विश्लेषक र कामना अनलाइनका स्तम्भकार हुन् ) 

सञ्जय पन्थी

  • मंगलवार, माघ ६ २०७७०३:३७:४८
सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • मुलुकमा संसद विघटन र पुर्नस्थापनाको बेथिती कहिलेसम्म ?

    भारतको संबिधान निर्माता आर.बी अम्बेडकरले भनेका छन् ‘धर्ममा भक्तिभावले मुक्तिमार्गतर्फ अग्रसर गराउँछ तर राजनीतिमा भक्ति वा नायक पूजाले निश्चित रूपमा पतन निम्त्याउँछ । अन्धभक्त कार्यकर्ताको