Logo

शनिवार, माघ १० गते २०७७

images
images
images

विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, शुक्रबार अर्को सुनुवाइ

विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, शुक्रबार अर्को सुनुवाइ


विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, शुक्रबार अर्को सुनुवाइ

काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ ।

बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ  । अर्को बहस शुक्रबार गर्ने निधो भएको छ । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा सरकारी पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।
विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले माग गरेका थिए ।

पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन  हुने भएकाले बृहत्  पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र  वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल राखेर इजलास गठन गरिएको थियो ।

न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएकी हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

कामना न्यूज

सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • डिप्रेसन किन हुन्छ ?

    बिहानै उठेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर कलेज जाने तरखर गर्दै थिए । कलेजबाट फोन आयो र मैले रिसिभमात्र के गरेको थिए उताबाट म्यामले कलेज बिदा छ