Logo

शनिवार, माघ १० गते २०७७

images
images
images

परिणामलाई आँकलन गरेर कांग्रेस निर्वाचनमा किन नजाने ?

परिणामलाई आँकलन गरेर कांग्रेस निर्वाचनमा किन नजाने ?


परिणामलाई आँकलन गरेर कांग्रेस निर्वाचनमा किन नजाने ?

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा ०१७ साल पुस १ जत्तिकै महत्वको दिन ०७७ पुस ५ पनि बन्न पुगेको छ । इतिहास कसरी लेखिने हो, भावी दिनले तय गर्ने नै छ । नेपालको राजनीतिमा दुबै पुस घटना सन्र्दभका कारण भनिरहन नपर्ला ? किनी राजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीलाई पनि अवगत भएको हुनुपर्छ । 

देशमा ६ दशकको अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन पटक–पटक भयो । तर राजनीति परिवर्तन भने भएको रहेनछ, भन्ने कुराको प्रमाणित पुस ५ गतेको घटनाले गरेको छ । ०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् । यस अवधीमा व्यवस्था परिवर्तन भएप्नि अवस्था उस्तै रहेछ, भन्ने जनमानसमा परेको छ । ६० वर्षअघि राजा महेन्द्रले आफ्नो शासक बन्ने महत्वाकांक्षा पुरा गर्न तत्कालिन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोईरालालाई १८ महिनामा अपदस्त गरेका थिए । तर यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना बैरीलाई ठेगान लगाउन संसद विघटन गरेको देखिन्छ । उनका अभिव्यक्तिले त्यो बुझ्न कर लाग्छ । 

प्रम ओलीको भनाईमा लोकतन्त्रलाई मजबूत बनाउन संसद विघटन गरिएको रे ! उनको भनाईलाई फेरी पनि विश्वास गर्ने हो, भने आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने खतरा उत्पन्न भएपछि लोकतन्त्र बचाउन संसद विघटन गर्नु परेको हो । उनको भनाई कति सत्य हो, उनैले जानुन वा उनका पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताले जानुन । तर उल्लेखित भनाई र घटनालाई नागरिकले कसरी बुझ्ने ? ६० वर्ष अघि तत्कालिन समयमा संसदीय व्यवस्था नै अपदस्त हुँदा मौन सर्मथन गर्ने कम्युनिष्टहरु यतिवेला आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयका पक्षमा र विपक्षमा विभक्त छन् । 

तर यतिवेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस ढुलमुल अवस्थामा छ । भविष्यका बारेमा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन् । यतिवेला संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बताउदै कांग्रेसले सरकार विरुद्ध सडक र अदालतको निर्णय पर्खिएर निर्वाचनमा जान सकिने संभावनालाई अंगाल्दै सडक र सदनको साथ खोज्दैछ । कांग्रेसको जुन निर्णय चिचि पनि पापा पनि जस्तो देखिन्छ । संबिधानको धारा–७६ को उपधारा ६ मा जे जस्तो व्यवस्था भएपनि बहुमत प्राप्त दलका नेताले संसद विघटन गरेका छन् । विघटित संसदलाई ब्युताउदैमा, लोकतन्त्रिक अभ्यासमा लागेको खत यत्तिकैमा मेटिनेवाला छैन् । अन्तिम विकल्प निर्वाचन नै हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितीको आकलन गर्दै बसेको कांग्रेस केन्दिय्र समिती बैठकले स्पष्ट विचार व्यक्त गर्न नसकेको बुझिन्छ । पार्टीमा गुटगत झमेला छ । त्यो झमेला कांग्रेसको वैचारिक चिन्तनमा पनि स्थान्तरण भएको देखियो । 

पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्मथन गरेर निर्वाचनमा जान लालयित देखिएका छन् । पार्टीमा उनी विरुद्धको समुह सडक संर्घषमा गएर संसद व्युताउनु पर्छ भन्ने विचारले प्रशिक्षित छ । सत्तामा रहेर विभक्त हुन पुगेको नेकपा जस्तै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि नेकपा जस्तै वैचारिक रुपमा विभक्त हुन पुगेको छ । 
कांग्रेसका लागि निर्वाचन कति अवसर ? 

कांग्रेसका लागि सडक संर्घषको बाटो कति सहज हो ? किनकी कांग्रेसले सडक संर्घषबाट एक्लै सत्ता पल्टाएको ०७ सालमा मात्र हो । नभए अन्य आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्यमा मात्र व्यवस्था वा सत्ता पल्टाएको विगत छ । चाहे त्यो ०४६ होस वा ०६३ होस । त्यसैले यतिवेला कम्युनिष्ट पनि विभाजित रहेका बेला सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई पक्ष्याउनु कांग्रेसका लागि श्रेयकर देखिन्छ । यतिवेला प्रम केपी ओलीले गरेको निर्णय संबिधान सम्वत छ वा छैन् भन्ने राय संबिधानविद् र काननुवेत्तासँग परामर्श गरी कांग्रेसले आफ्नो वैचारिक धारणा बनाउन सक्नु पर्छ । नभए सर्वाेच्चको फैसलालाई पर्खिएर आफ्नो कित्ताकाँट गर्नु कांग्रेसका लागि हितकर हुने छ । कांग्रेसले यतिवेला सरकारको कदमको विरोध गरिहँदा आफ्नो विगतलाई विर्सन हुदैन् । ०१७ सालका ‘कु’ गर्ने राजा वा शासन व्इवस्था विरुद्ध समयको अन्तरालमा ०३७ सालमा संस्थापक नेता बीपी कोइरालो जनमत संग्रहमा भाग लिएको विगतलाई समीक्षा गर्नु यतिवेला कांगे्रसका लागि आवश्यक देखिन्छ । कांग्रेसले यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको ग्यारेण्टी गरिरहँदा, सडकबाट संसद पुर्नस्थापना गर्ने सपना देख्नु लाजको पसारो मात्र हो । 

सर्वाेच्चले यदि संसद नै पुर्नस्थापना गरिदिए कांग्रेस सत्ताको भागीदार हुने वा नुहने ? निर्णय अहिल्यै गर्नु पर्छ । यदि पुनस्थापना नै हुन पुगे त्यो निर्णयले सत्ता टकराव मात्र निम्ताउने हो । किनकी हुदा खाँदाको बहुमत टिक्न नसकेको सत्ता भुरे टाकुरेसँग भावण्डा गरेर कति दिन टिक्ला ? त्यसो त उक्त संसदले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उनी प्रति महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पहिलो काम हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारी प्रति महाअभियोग लगाईरहँदा आफैमा लोकतन्त्र कति मजवुत रहला ? महाअभियोग दर्तासँगै उनी निष्क्रिय भैरहँदा उक्त जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति रहेका कम्युनिष्ट पार्टीका साक्षी नन्द बहादुर पुनलाई जाने हो । पुन आफैमा कति स्वच्छ र निर्णय क्षमता भएका व्यक्ति हुन् ?
  
उनी पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)का ‘एसम्यान’ मात्र हुन् । त्यसैले जसरी भएपनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनको भुमिका रहनेछ । दाहाल प्रम बने भने, कांग्रेस बाँकी अवधी २ वर्षे सत्ताको साक्षी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । तर त्यो अवसरको परिणाम के आउँला ? त्यसैले कांग्रेसले तत्कालको संभावना भन्दा भविष्यको नतिजालाई ध्यान दिएर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुनेछ । साथै त्यसपछि संबिधानमा रहेको छिद्रतालाई टाल्दै अहिलेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनु कांग्रेसको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । यदि निर्वाचन पछि संसदमा बहुमत प्राप्त भए कांग्रेसले कार्यकारी प्रमुखको अधिकारका बारेमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न संविधानमा संशोधन गर्न शसक्त भुमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।


नेकपा एकिकरणको संभावना ? 


यदि सडकबाट संसद स्थापना गरिए, फेरी पनि फुटेको नेकपाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीलाई किनारा लगाएर पार्टी एकिकरण नगर्लान भन्न सकिन्न । किनभने कांग्रेससँग सँगै स्थानिय निर्वाचन लडेका प्रचण्ड ०७४ को निर्वाचनका बखत तत्कालिन एमालेसँग मिल्न गएको विगत छ । अहिले पनि त्यो विगत ंनब्युतिएला भन्न सकिदैन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम आवेश र गैर संवैधानि जे जस्तो भएपनि निर्वाचनलाई उनले अन्तिम विकल्प बनाएका छन् । अन्तगोत्वा परिस्थितीको अन्तिम परिणाम पनि त्यही नै हो । यतिवेला निर्वाचन कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो । त्यसैले अवसरको सदुपयोग गर्न कांग्रेस चुक्नु हुदैन् । निर्वाचनमा पार्टीभित्रको झमेलालाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने हो, भने कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हो । पहिलो र ठुलो पार्टी मात्र नभएर कांग्रेसले संघीयता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा रहेको जनमतको भावनालाई कदर गर्न सक्ने हो, भने एक पटक फेरी बहुमत प्राप्त नगर्ला भन्न सकिदैन् । 

कम्युनिष्टहरु सत्ताका सन्र्दभमा अवसरवादी हुन भन्ने कुरा ०१७ साल र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि जनताको नासो फर्काए भनेपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेको कदमबाट स्पष्ट हुन्छ । ०५९ सालमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको तत्कालिन एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सत्तामा गएको विगत छ । त्यसैले यस पटक पनि कांग्रेसको साथ र सहयोगमा सडकबाट संसद पुर्नस्थापना भैदियो भने उनीहरु सत्तामा एकाधिकार जमाउन नमिल्लान भन्ने के ग्यारेण्टी ? उनीहरु कथन कदाञ्चित मिले भने कांग्रेस फेरी पनि मणि विनाको नाग जस्तै नुर विनाको प्रतिपक्ष नै बन्ने हो । त्यसैले आफ्नो भविष्यलाई दाउमा राखेर कांग्रेस किन, कम्युनिष्टहरुसँग लय मिलाउन सडकमा जाने ?  


त्यसैले सुरक्षित भविष्यका लागि निर्वाचन स्वीकार गर्नु कांग्रेसका लागि उचित अवसर हो । सडकमा गैरहँदा कांग्रेससँग यतिवेला सबैलाई एकाकार गर्न सक्ने गिरिजा प्रसाद कोईराला छैनन् । सडक आन्दोलनको जस उनै पुष्प कमल दाहालले लिने हुन् । सडक आन्दोलनले केपी ओलीले ठेगान लगाइदिएको उनको राजनैतिक भविष्य र साँख फेरी कायम हुन पुग्नेछ । त्यसपछि उनै प्रचण्ड लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठुला मसिहा सावित हुने छन् । कांग्रेसले अहिलेसम्मका आन्दोलन र परिवर्तनमा गरेको नेतृत्वको जस प्रचण्डमा स्थान्तरित हुनेछ । 

त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जनमत संग्रहमा भाग लिएको विगतलाई साक्षी राखेर वर्तमानको समीक्ष गर्न सक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गलत निर्णयको सन्देश पनि मध्यावधि निर्वाचनले दिनेछ । अन्तिम फैसला अर्थात् निर्णय जनताले स्वविवेकले गर्नेछन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम र अरुभन्दा उचित वा अन्तिम विकल्प हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाइने थिए भन्ने परिदृष्यहरूले देखाए पछि उनी अप्रत्याशित निर्णयमा पुगेका हुन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीसँग पदमा रहिरहन अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् ।

 
उनको यो निर्णयले सबैभन्दा फाईदा पुग्ने नेपाली कांग्रेसलाई नै हो । कहिलेकाही नियती भन्दा पनि परिणामलाई हेरेर निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसले परिणामको आकंलन गरेर निर्वाचन स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जनताको नजरमा अब्बल कोही छैन् । त्यसैले पनि आफ्नो छवि सुर्धान निर्वाचनलाई नोट अफ डिसेन्टका साथ स्वीकर्नु पर्छ । नभए, खिलराज पथ दोहरिन सक्छ । प्रम ओलीले आफ्ना सम्पूर्ण हतकण्डा र प्रयासहरू असफल भएपछि मात्र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका हुन् । उनलाई मध्यावधि चुनाव गरेर अहिलेको पदीय फाइदाभन्दा बढि फाइदा देखिदैन् । तर पनि उनी निर्भिक रुपमा चुनावका पक्षपाती बनेका छन् । संवैधानिक सवालको उल्झनलाई अब केही दिनमा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्ने नै छ ।


प्रधानमन्त्रीलाई संकटकालको अधिकार 


त्यसो भारतमा सन् १९७५ को इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने आफ्ना विरुद्ध पार्टी कै विरोधीले उपद्रो मच्चाए पछि सत्ता उनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने विकल्प रहेपनि संकटकाल लगाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले केही समय संकटकालको अनुभव पश्चात निर्वाचन परिणामका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको इतिहास छ । यहाँ पनि यदि कथन कदाञ्चित संसद पुर्नस्थापना भैहाले प्रधानमन्त्री कै रबर स्टाम्प बन्न पुगेकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको संकटकाल लगाउने अधिकार र संभावना संविधानमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले आफुलाई आई पर्नै अड्चनको सामना गर्न त्यो अधिकार प्रयोग नर्गलान र उनको कलमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन नर्गलिन् भन्ने के ग्यारेण्टी ? 

उक्त कदम पश्चात उत्पन्न हुने परिणाम झनै भयावहयुक्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्था पछि चाहेर वा नचाहेर मुलुकको बागडोर सेनाको हातमा जाने हो । किनकी अहिले सम्मको सत्ता अभ्यासका बाँकी रहेको विकल्प पनि त्यही हो । सेना सत्ताको अधिपति भैरहँदा मुलुक पाकिस्तान र बंगलादेश नबन्ला भन्न सकिदैन् । त्यतिवेला लोकतन्त्र र संविधानको अवस्था के होला ? कसैले शायदै अनुमान गरेको हुनपर्छ । 

त्यसैले एक कदम पछाडी हटेर दुई कदम अघि बढ्न सक्ने गरी कांग्रेसले निर्वाचलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । केपी ओलीले गरेको निर्णय आफैमा ‘संवैधानिक कु’ नै हो । तर आगामी दिनमा त्यस प्रकारको गल्ती कांग्रेसले नदोहराउने प्रतिवद्धता सहित निर्वाचनका लागि कांग्रेस तयार हुन सक्नु पर्छ । केपी ओली नेकपाको मुख्य घटकबाट चुनिएर दलको नेता र अध्यक्ष बनेका हुन् । साथै संसदीय दलबाट नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संसद विघटित र चुनाव नभएकोले काम चलाउ सरकारका प्रधानमनत्री पनि उनै हुन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन वा पैरवी छ । त्यसैले परिणाम के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन् । ४ जना पूर्व प्रधान न्यायधिशको विज्ञप्तीले अवस्था तरंगित त भएको छ । तर प्रधानमनत्रीले हानेको पासा पल्टिएला जस्तो देखिदैन् ।
 
परिस्थितीजन्य निकास र विकल्पमा चुनाव


नेपालको संविधान ०७२ का अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर मात्र पनि हुँदैन । प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम दिएर वहालवाला प्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्छ । सर्वाेच्चले उनको कदमलाई बदर नै गरिदियो भने नयाँ प्रधानमन्त्रीे बन्ने को ? टुंगो छैन् । अन्यौलको अवस्था कायम गराउन मात्र सर्वाेच्चले संसद ब्युताउनु तत्कालका लागि सडक संर्घष पक्षधरहरुको जित नै भएपनि लोकतन्त्रको दीर्घ जीवनका लागि हार भएको हुन सक्छ । परिणाम पछिको अस्थिरताले लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास झनै हराएर जान सक्ने छ । त्यसैले अस्थिरताको संभावनालाई निम्ताएर जस मात्र लिन खोज्नु सर्वाेच्चका लागि कति विवेक सम्वत होला ? त्यसैले परिस्थितीको मुल्यांकन नगरी कांग्रेसले सडक संर्घषको बाटो रोज्नु अद्योपतनको मार्ग मात्र हो, जस्तो लाग्छ ।  त्यसैले उत्पन्न परिस्थितीको निकास मध्यावधि चुनाव नै हो ।
 
एक हदसम्म कांग्रेसको चिन्ता बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केको हो, भन्ने अर्थमा मुनासिब नै हो । तर यो व्यवस्था संसदीय अभ्यासको व्यवस्था पनि हो, तथ्य भुल्नु हूदैन् । तर, नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यही कारणले मध्यावधि चुनावमा जाने प्रष्ट अधिकार नदिएको भएपनि तर यतिवेला परिस्थितीजन्य निकास चुनाव नै हो । चुनावको विकल्प पनि छैन । त्यसैले प्रम ओलीको जे–जस्तो धृष्टता भएपनि वर्तमान कदम संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिरको हैन् । त्यसैले कांग्रेसले आगामी दिनमा आफुहरुबाट यस्तो गल्तीको पुनरावृती हुने छैन् भन्ने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा जान हिचकिचाउनु हुदैन् । त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु नै यतिवेलाको कांगे्रसका लागि सार्थक निर्णय हुनेछ । 


केपी ओलीका महत्वाकांक्षा र कमी कमजोरी होलान् तर उनले चालेको कदम उनी अपदस्त भएप्छि आउन सक्ने अस्थिर अवस्थालाई हृदंगम गरेर नै हो । सत्ताका लागि किशुनजी बाहेकका कुन प्रम सदाचारी बन्न सकेको इतिहास छ र ? अहिले केपी ओलीबाट त्यो सदाचारी अभ्यासको अपैष ागर्ने ? तत्कालका लागि प्रम ओली उटपट्याङ र उखाने नेता देखिए पनि उनको कदमले कांग्रेसलाई भन्दा उनका बैरी (माधव र प्रचण्ड) लाई ठेगान लगाएको छ । 

राजा महेन्द्रले तत्कालिन समयमा (०१७ साल पुस १ गते) व्यवस्था नै मिल्काए जस्तो गरी संबिधान र व्यवस्थालाई केपी ओलीले मिल्काएको छैनन् । तर उनले संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई मिल्काउन यो कदम चालेका हुन् भन्दा पूर्वाग्रह नहोला । किनकी उनले जनमतको मनोदशालाई बुझेर आफैलाई गलहत्याएका छन् । आफै गलहत्तिरहँदा त्यसले संविधानको मर्ममा केही प्रहार भने भएको छ । त्यो पनि परिस्थितीको उपज भनेर बुझ्न कर लाग्छ । 

त्यसैले कांग्रेस नृतृत्वले बुझाईमा कञ्जुसाई गर्न हुदैन् । आगामी दिनमा त्यो हैसियतमा पुग्ने दल वा व्यक्तिको चरित्र र संस्कारले अहिलेको कैफियतलाई सुधार गर्न सक्ने संभावाना छ । संविधान जारी गर्दा आपत्ती जनाएको छिमेकी भारतले अहिलेको केपी शर्मा ओलीको कदममा ‘संवैधानिक कु’ ठहर गर्न सकेको छैन् । जबकी ०१७ सालमा तत्कालिन भारतीय प्रम नेहरुले तत्कालिन भारतका लागि नेपाली राजदूत दमन शमसेरलाई निवासमा बोलाएर तिम्रो राजाले के गरेका हुन् ? भनेर जिज्ञासा गरेका थिए । तर यतिवेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई निम्ताएर समवन्ध विग्रिएको समवन्ध सुधार गर्न चाहेको बुझिन्छ । त्यसैगरी ०६१ माघ १९ पछि दिल्लीले नेपालसँगको  सिमा नाकामा सुरक्षा अर्लट तुल्याएको थियो । तर यस पटक छिमेकी भारतले त्यस्तो कुनै आपत्तीजनक अभिव्यक्ति वा कदम चालेको छैन् । 

अर्काे छिमेकी चीन पनि नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुटे पनि व्यवस्था प्रतिको अनादर भन्न सकेको छैन् । त्यसैले कांग्रेस लोकतन्त्रको भविष्यका लागि चरित्र र संस्कारको पथ प्रर्दशक बनेर सुधारको मार्गमा लाग्ने वा डुंङ्गाको छिद्रमा प्वाल पारेर दुर्घटना निम्ताउन तम्तयार हुने ?त्यसैले कांग्रेसका लागि निर्वाचन अवसर वा अभिशाप ? विवेक सम्वत निर्णयको जिम्मा कांग्रेस नेतृत्वलाई नै । 

 

 

सञ्जय पन्थी

सम्बन्धित समाचार
विशेष सबै
  • डिप्रेसन किन हुन्छ ?

    बिहानै उठेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर कलेज जाने तरखर गर्दै थिए । कलेजबाट फोन आयो र मैले रिसिभमात्र के गरेको थिए उताबाट म्यामले कलेज बिदा छ