काठमाडौँ । सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा तथा निशान छाप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सबैतिर पठाउने भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप र त्यसभित्र अद्यावधिक नक्सा राख्ने कानुनी प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै नयाँ निशान छापमा अद्यावधिक नक्सामा सामेल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छापिने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग रहेको छ। काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका बस्ती रहेका भू–भागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सबै प्रक्रिया पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नक्सा पुग्ने बताए । यद्यपि त्यसबारेमा निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

अद्यावधिक नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवैथरि प्रकाशनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।

यससँगै नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तक तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्सा प्रयोगमा ल्याउन थप पहल हुने बताए ।