Logo
बिहिवार, जेठ १५ गते २०७७

संस्कृत पढाउने सरकारको निर्णय संविधान विपरीतः आदिवासी जनजाति महासंघ

संस्कृत पढाउने सरकारको निर्णय संविधान विपरीतः आदिवासी जनजाति महासंघ

काठमाडौँ । सरकारले केही दिन अघि मात्रै गरेको कक्षा १ नै ऐच्छिक रूपमा संस्कृत पठनपाठन गर्न सकिने निर्णयको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यस बारे संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने महासंघले दाबी गरेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ ।’ त्यस्तै नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संविधान, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन २०७५) को स्पिरिटबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरूको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट विज्ञप्ति मार्फत विशेष आग्रह गरेको समेत उल्लेख छ । यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोलरेलको अध्यक्षमा गत माघ २ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृति भाषालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

Copyright © All right reserved to Kamana News Site By: SobizTrend Technology